पाली विद्यापीठावर उत्तर सादर करण्यास सरकारला अपयश; हायकोर्टाने बजावली होती नोटीस
By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: June 21, 2023 03:59 PM2023-06-21T15:59:57+5:302023-06-21T16:04:39+5:30
न्यायालयाने यासंदर्भात १२ फेब्रुवारी २०१६, १४ जुलै २०१६ व ११ जुलै २०१८ रोजी आवश्यक निर्देश दिले होते. परंतु, सरकारने त्या निर्देशांची गांभिर्याने अंमलबजावणी केली नाही.
पाली विद्यापीठावर उत्तर सादर करण्यास सरकारला अपयश; हायकोर्टाने बजावली होती नोटीस
Next नागपूर : राज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पाली विद्यापीठाची स्थापना व्हावी. तसेच, केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेत पाली वाङमयाचा आणि राज्यघटनेतील आठव्या शेड्युलमध्ये पाली भाषेचा समावेश केला जावा, यासाठी दाखल जनहित याचिकेवर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गेल्या ६ एप्रिल रोजी केंद्र व राज्य सरकार दिले होते. परंतु, दोन्ही सरकारे आतापर्यंत उत्तर सादर करू शकले नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. डॉ. बालचंद्र खांडेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पाली प्राचीन भाषा असून त्यातून अनेक भाषांचा विकास झाला आहे. सर्व बुद्धकालीन वाङमय पाली भाषेत आहे. भारतीय इतिहास, प्रथा, परंपरा, संस्कृती व तत्वज्ञान सांगणारी पाली ही एक श्रीमंत भाषा आहे. बनारस हिंदू विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ व अन्य अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाली भाषा शिकविली जाते. त्यामुळे सरकारने संबंधित मागण्या मंजूर कराव्या, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यांनी या तीन मागण्यांसाठी आधीही याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने यासंदर्भात १२ फेब्रुवारी २०१६, १४ जुलै २०१६ व ११ जुलै २०१८ रोजी आवश्यक निर्देश दिले होते. परंतु, सरकारने त्या निर्देशांची गांभिर्याने अंमलबजावणी केली नाही. तसेच, याकरिता वेळोवेळी दिलेल्या निवेदनांकडेही दूर्लक्ष केले, असा आरोप देखील याचिकेत करण्यात आला आहे.
उत्तरासाठी तीन आठवडे मुदतवाढ
या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी सरकारने अद्याप उत्तर सादर केले नसल्याचे सांगितले तर, सरकारने उत्तरासाठी मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता सरकारला आणखी तीन आठवडे मुदत वाढवून दिली.
बासवान समितीची शिफारस रेकॉर्डवर
बी. एस. बासवान यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीने केंद्र सरकारला अहवाल सादर करून यूपीएससी परीक्षेतील पर्यायी विषयांमध्ये पाली वाङमयाचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी न्यायालयाने त्या शिफारशीवर सहा महिन्यांमध्ये निर्णय घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. ही बाबही न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करण्यात आली आहे.