काटोल पोटनिवडणुकीबाबत सरकारची तटस्थ भूमिका :हायकोर्टात अंतिम सुनावणी सुरू

विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीबाबत राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये तटस्थ भूमिका घेतली. निवडणूक व्हायला पाहिजे किंवा नाही, यावर स्वत:चा कौल देणे सरकारने टाळले. त्यांनी केवळ निवडणुकीसंदर्भातील सद्यस्थितीची न्यायालयाला माहिती दिली.

ठळक मुद्दे निवडणुकीवर २.७५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीबाबत राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये तटस्थ भूमिका घेतली. निवडणूक व्हायला पाहिजे किंवा नाही, यावर स्वत:चा कौल देणे सरकारने टाळले. त्यांनी केवळ निवडणुकीसंदर्भातील सद्यस्थितीची न्यायालयाला माहिती दिली.
वर्तमान परिस्थितीत लोकसभा निवडणुकीसोबत काटोलची पोटनिवडणूक घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे ही निवडणूक घ्यायची झाल्यास, स्वतंत्रपणे घ्यावी लागेल. स्वतंत्रपणे निवडणूक घेतल्यास त्यावर २ कोटी ७५ लाख रुपये खर्च येऊ शकतो. तसेच, निवडणूक मुक्त व पारदर्शीपणे घेण्यासाठी तीन हजारावर मनुष्यबळाची गरज भासेल, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने हे मुद्दे रेकॉर्डवर घेतले.
काटोल पोटनिवडणुकीविरुद्ध काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष बुधवारी अंतिम सुनावणीला सुरुवात झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी युक्तिवाद केला. अन्य संबंधित पक्षकारांनीही आपापली बाजू मांडली. न्यायालयाच्या वेळेत पक्षकारांचा युक्तिवाद संपला नाही. त्यामुळे उर्वरित सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
काय आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये घ्यायची असल्यामुळे सप्टेंबर-२०१९ मध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू होऊ शकते. अशापरिस्थितीत पोटनिवडणूक घेतल्यास निर्वाचित सदस्याला केवळ तीन महिन्याचा कार्यकाळ मिळेल. दरम्यान, त्याला मतदार संघासाठी आर्थिक निर्णयही घेता येणार नाही. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेऊन मनुष्यबळ, वेळ, ऊर्जा व सरकारी निधी व्यर्थ घालवू नये, असे सरोदे यांचे म्हणणे आहे. आशिष देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. गत १९ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने या पोटनिवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे पोटनिवडणुकीची कार्यवाही थांबली आहे.
अनिल देशमुख यांचा मध्यस्थी अर्ज
याचिकाकर्त्याच्या समर्थनार्थ बुधवारी माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी एकट्याने आणि काटोल पंचायत समितीचे उपसभापती योगेश चाफले व इतर तिघांनी मिळून उच्च न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केले. न्यायालयाने दोन्ही मध्यस्थी अर्ज मंजूर केले. मंगळवारी भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे या इच्छुक उमेदवारांचे मध्यस्थी अर्ज मंजूर झाले होते. या दोघांचा याचिकाकर्त्याला विरोध आहे. काटोल पोटनिवडणूक घेण्यात यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.