सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींना जामीन देण्यास सरकारची नाहरकत

गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालवा बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी जीगर प्रवीण ठक्कर याने आत्महत्या केल्यामुळे इतर आरोपींना सशर्त जामीन देण्यास राज्य सरकारने हरकत घेतली नाही. परिणामी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विविध बाबी लक्षात घेता सात आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर केला.

ठळक मुद्देहायकोर्टात जामीन मंजूर : पासपोर्ट जमा करण्याचा आरोपींना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालवा बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी जीगर प्रवीण ठक्कर याने आत्महत्या केल्यामुळे इतर आरोपींना सशर्त जामीन देण्यास राज्य सरकारने हरकत घेतली नाही. परिणामी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विविध बाबी लक्षात घेता सात आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी सोमवारी हा निर्णय दिला.
आरोपींमध्ये कंत्राटदार आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांच्या संयुक्त उपक्रम कंपनीचे भागीदार कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, अरुणकुमार गुप्ता, मुखत्यारपत्रधारक रमेशकुमार सोनी व गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुळशीराम जिभकाटे यांचा समावेश आहे. जीगरही कंपनीचा भागीदार होता. कंपनीतील आरोपींना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा जात मुचलका व तेवढ्याच रकमेचे सक्षम जामीनदार तर, जिभकाटेला एक लाख रुपयांचा जात मुचलका व तेवढ्याच रकमेचा सक्षम जामीनदार सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, सर्वांना पुराव्यांशी छेडछाड न करण्याचा व एक आठवड्यात पासपोर्ट जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
याप्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात आरोपींविरुद्ध ४५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आरोपींवर फसवणूक करणे (भादंवि कलम ४२०), फसवणुकीच्या उद्देशाने संगनमत करणे (भादंवि कलम ४६८), बनावट कागदपत्रे खरे भासवून वापरणे (भादंवि कलम ४७१), कट रचणे (भादंवि कलम १२०-ब), सरकारी अधिकाऱ्याने फौजदारी गुन्हा करणे [लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम १३(१)(क)(ड)] हे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. आरोपींतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल मार्डीकर, अ‍ॅड. आर. एस. सुंदरम, अ‍ॅड. उषा तन्ना, अ‍ॅड. सुमित जोशी यांनी कामकाज पाहिले.