सरकारने जाणीवपूर्वक विकास निधी थांबविला, विजय वडेट्टीवार यांची हायकोर्टात याचिका

६ फेब्रुवारी रोजी केदार व वडेट्टीवार या दोघांच्याही याचिकेवर एकत्र सुनावणी

नागपूर : माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यानंतर माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून राज्य सरकारने ब्रह्मपुरीसह चंद्रपूर जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या विकासकामांसाठी मंजूर निधी जाणीवपूर्वक थांबविला, असा गंभीर आरोप केला आहे. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी शुक्रवारी वडेट्टीवार यांची बाजू ऐकून याचिकेवरील सुनावणी ६ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली. ६ फेब्रुवारी रोजी केदार व वडेट्टीवार या दोघांच्याही याचिकेवर एकत्र सुनावणी केली जाणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्पामध्ये जलसंवर्धन, नगरविकास, ग्रामविकास, आदिवासी विकास इत्यादी विभागांतर्गतच्या विकासकामांसाठी निधी मंजूर केला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर मुख्य सचिवांनी १८ जुलै, २०२२ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी करून या निधीला स्थगिती दिली. परिणामी, संबंधित विभागांनीही आपापल्या स्तरावर आदेश जारी करून विकास निधी थांबविला. त्यामुळे टेंडर मागविण्यात आलेली व कार्यादेश जारी झालेली अनेक विकासकामेही रखडली आहेत, असे वडेट्टीवार यांचे म्हणणे आहे.

सरकारचे वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावे आणि विकासकामांचा मार्ग मोकळा करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. केदार यांनी सावनेर विधानसभा मतदारसंघातील मंजूर विकासकामांसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. वडेट्टीवार यांच्यातर्फे ॲड. निखिल कीर्तने यांनी कामकाज पाहिले.