अधिसंख्य पदांच्या ‘जीआर’ला हायकोर्टात आव्हान

court Nagpur News आरक्षित नोकऱ्या मिळविल्यानंतर संबंधित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना ११ महिने कालावधीसाठी अधिसंख्य पदांवर वर्ग करणे व त्यानंतर त्यांना बडतर्फ करणे याकरिता शासन निर्णयाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्दे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना फटका बसलेला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : आरक्षित नोकऱ्या मिळविल्यानंतर संबंधित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना ११ महिने कालावधीसाठी अधिसंख्य पदांवर वर्ग करणे व त्यानंतर त्यांना बडतर्फ करणे याकरिता २१ डिसेंबर २०१९ रोजी जारी शासन निर्णयाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाला करण्यात आली आहे. राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेतील रंजना हेडाऊ व इतर ४२ कर्मचाऱ्यांनी ॲड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. ६ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ''जगदीश बहिरा'' प्रकरणामध्ये, आरक्षित नोकऱ्या मिळविल्यानंतर संबंधित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवले जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला आहे. परंतु, हा निर्णय ६ जुलै २०१७ पूर्वी सेवेला संरक्षण मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. असे असताना राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यासाठी वादग्रस्त ''जीआर'' जारी केला. सदर ''जीआर'' घटनाबाह्य व भेदभावजनक आहे. यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाची पायमल्ली होते. तसेच, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांचा अवमान होतो. परिणामी, वादग्रस्त जीआर रद्द करणे आवश्यक आहे असे ॲड. नारनवरे यांनी याचिकेची माहिती देताना सांगितले.

याचिकाकर्त्यांनी दिली ३० वर्षे सेवा

याचिकाकर्त्यांनी आतापर्यंत २५ ते ३० वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे. त्यांची अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून विविध पदांवर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर ते अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे त्यांचे १५ जून १९९५ रोजीचा जीआर आणि १८ मे २०१३ रोजीचे परिपत्रकाच्या आधारावर अन्य प्रवर्गामध्ये समायोजन करण्यात आले. आता त्यांना २७ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या आदेशाद्वारे अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात आले. ही कारवाई अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.