लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशाला प्रदूषणमुक्त सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करण्याचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे स्वप्न आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात त्यांनी नागपुरातून केली. परंतु गडकरी यांच्या या ड्रीम प्रोजेक्टला नागपूर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सुरुंग लावला. अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा, उदासीनता व नकारात्मक वृत्तीमुळे ‘ग्रीन बस’सेवा प्रकल्पाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. ही बससेवा आजपासून बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. दोन महिन्यापूर्वी बससेवा चालविणाºया स्कॅनिया कंपनीने यासंदर्भात महापालिकेला पत्र पाठवून सूचित केले होते. जीएसटी, एस्क्रो अकाऊं ट व डेपोसंदर्भात महापालिका प्रशासनाला वेळोवेळी सूचित केले. दखल न घेतल्यास सेवा बंद करण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र अधिकाऱ्यांनी या पत्रांना केराची टोपली दाखविल्याने आज ही वेळ आली आहे.विशेष म्हणजे देशात सर्वप्रथम इथेनॉलवर धावणारी ग्रीन बस नागपूर शहरात सुरू झाली. पर्यावरणपूरक असलेली ही बससेवा लोकांमध्ये लोकप्रिय करण्यासाठी प्रयत्न न करता महापालिका प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली. परिणामी या स्तुत्य उपक्रमाची माहिती शहरातील लोकापर्यंत पोहचलीच नाही. एवढेच नव्हे तर या सेवेचा विस्तार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही स्वरूपाचे प्रयत्न केले नाही.यामुळेच ही बससेवा १२ आॅगस्टच्या मध्यरात्रीपासून बंद करण्याचा अल्टीमेटम स्कॅनिया कंपनीने दिला आहे. परंतु ग्रीन बससंदर्भात २३ आॅगस्टला दिल्लीत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तोपर्यत ही सेवा सुरू ठेवण्यास नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे.ग्रीन बस राहो अथवा बंद पडो, महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना याची चिंता नाही. हा ड्रीम प्रोजेक्ट सुरू राहावा यासाठी नितीन गडकरी यांनाच धावपळ करावी लागत आहे. ग्रीन बसची दुर्दशा बघता नितीन गडकरी यांनी रविवारी महापालिका मुख्यालयात आढावा बैठक घेतली. यात ग्रीन बसचा मुद्दा चर्चेला घेण्यात आला. शहर बस संचालन व गैरकारभारासंदर्भात मनपा अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. महापालिकेचे अधिकारी व स्वीडनच्या स्कॅनिया कमर्शियल व्हीकल प्रा. लिमिटेडच्या प्रतिनिधीसोबत चर्चा करून महिनाभरात सर्व समस्या मार्गी लावण्याची ग्वाही गडकरी यांनी दिली. तसेच महापालिका प्रशासनानेही पत्र लिहून कंपनीला ग्रीन बससेवा सुरू ठेवण्याची विनंती केली आहे. बैठकीनंतर ग्रीन बस संचालनासाठी परवानगी देण्याबाबतचे पत्र महापालिकेतर्फे स्वीडन येथील कंपनीच्या मुख्यालयाला पाठविण्यात आले आहे. परंतु रविवारी रात्री उशिारापर्यंत कंपनीच्या कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण मिळाले नव्हते. त्यामुळे सोमवारपासून शहरातील ग्रीन बससेवा बंद होण्याची दाट शक्यता आहे. बैठकीला महापौर नंदा जिचकार, मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंह, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांच्यासह अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते. उपस्थित सूत्रांच्या माहितीनुसार, गडकरी यांनी महिनाभरात ग्रीन बससंदर्भातील सर्व समस्या मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली. स्कॅनिया कंपनीचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिल्लीत बैठक आयोजित करून बस संचालनात येणाऱ्या अडचणी, महापालिकेची भूमिका, बस आॅपरेटर नियुक्त करण्यात स्कॅनिया कंपनीची भूमिका यावर तोडगा काढला जाणार आहे.
ग्रीन बस चालविण्यातील अडचणीजीएसटी लागू झाल्यानंतर ग्रीन बस आॅपरेटरने १८ टक्के दराने अधिक रकमेच्या बिलाची मागणी केली. महापालिकेने ती फेटाळली. आॅगस्ट २०१७ पासून आजवर स्कॅनिया कंपनीने महापालिकेकडून प्रति किलोमीटर ८४ रुपये दराची रक्कम घेतलेली नाही. १८ टक्के रक्कम मिळाल्यानंतरच रक्कम घेण्याला कंपनीने सहमती दर्शविली. तर महापालिका प्रशासनाने शहर बसला जीएसटीपासून अलिप्त ठेवल्याचा दावा केला आहे. ग्रीन बसची थकबाकी वाढून ती ७.२२ कोटीवर पोहचली.ग्रीन बसला पार्किंगसाठी वाडी येथे महापालिकेने डेपोची जागा उपलब्ध केली आहे. परंतु ही जागा सपाट नाही. बस उभ्या करताना अडचणी येतात. समस्या दूर करण्यासाठी कंपनीने मनपाला वारंवार पत्रे दिली.ग्रीन बससाठी स्वतंत्र एस्त्रो अकाऊं ट सुरू करण्याचा निर्णय कराराच्या वेळी घेण्यात आला होता. परंतु अद्याप हे खाते उघडलेले नाही.
कधी काय घडलेआॅगस्ट २०१४ ला एक ग्रीन बस नागपुरात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली. संविधान चौक ते खापरी दरम्यान ही बस धावत होती. त्यानंतर शहरात ५५ ग्रीन बस चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.डिसेंबर २०१६ रोजी ग्रीन बसचे लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याहस्ते व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. पाच बसेस धावायला लागल्या.५५ बसेस चालविण्याचा करार करण्यात आला होता. मात्र मार्च २०१७ पर्यंत शहरात फक्त २५ बसेस धावत आहेत.करारानुसार महापालिके ने स्कॅनिया कंपनीला सुसज्ज बस डेपो उपलब्ध करावयाचा होता. परंतु वाडी येथे खाचखळगे असलेली जागा दिली.सुविधांचा अभाव व बिल मिळत नसल्याने नाराज झालेल्या स्कॅनिया कंपनीने दोन महिन्यापूर्वी यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाला पत्र देऊन लक्ष वेधले. तसेच पूर्तता न केल्यास १२ आॅगस्टपासून सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला होता.
दोन महिन्यांपूर्वी केले होते सूचितस्कॅनियाच्या एसएसटी सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन्सचे सीईओ टी. ग्लॅड यांनी महापालिकेला दोन महिन्यापूर्वी समस्या सोडविण्यासंदर्भात पत्र दिले होते. महापालिका जर १८ टक्के जीएसटी, एस्त्रो अकाऊं ट, सुसज्ज डेपो उपलब्ध करणार नसेल तर १२ आॅगस्टच्या मध्यरात्रीपासून ग्रीन बससेवा बंद करण्याचा इशारा दिला होता. रेड बस आॅपरेटरच्या संपातही ग्रीन बस बंद होत्या. त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही. अखेर ही बससेवा बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आली आहे
ग्रीन बस अपयशी ठरण्याला मनपाच जबाबदारपर्यावरणपूरक ग्रीन बस अपयशी ठरण्याला महापालिकाच जबाबदार आहे. बसला प्रवासी मिळत नसतानाही अधिकाºयांनी जनजागृती केली नाही. रेड बसच्या तुलनेत ग्रीन बसचे भाडे दीडपट अधिक होते. बस बंद करण्याची वेळ आल्यानंतर भाडे कमी करण्याची चर्चा सुरू झाली. ग्रीन बस नागपूरचे वैभव होते. परंतु ही बस बंद पाडण्याचे काम प्रशासनाने केले.
ग्रीन बससंदर्भात २३ ला दिल्लीत बैठकग्रीन बससंदर्भात २३ आॅगस्टला नवी दिल्ली येथे बैठक आयोजित केली आहे. ग्रीन बस चालविण्यासंदर्भात सध्या येत असलेल्या अडचणी, त्यावर महापालिकेची भूमिका, बस आॅपरेट करणारी कंपनी स्कॅनियाची भूमिका यावर मार्ग सदर बैठकीत काढण्याची ग्वाही नितीन गडकरी यांनी दिली. मनपाच्या शहर बस वाहतुकीचा तोटा महिन्याकाठी सात कोटींचा आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी ४०० बसेसला सीएनजी कीट लावण्याची सूचना त्यांनी केली. प्रवासी तिकिटापोटी दररोज जमा होणारा पैसा हा संबंधित आॅपरेटरच्या खात्यात जमा करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.