जीएसटी अभय योजना, मिळणार ३ हजार कोटी; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

तीन वर्षांच्या जीएसटीच्या थकबाकीमुळे राज्य आणि केंद्राच्या तिजोरीत प्रत्येकी तीन हजार कोटी रुपये येण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सेवा अधिनियम २०१७ मध्ये घोषित करण्यात येणारे व्याज आणि दंड किंवा दोन्ही माफ करण्याची योजना लागू करण्यात येत आहे. तीन वर्षांच्या जीएसटीच्या थकबाकीमुळे राज्य आणि केंद्राच्या तिजोरीत प्रत्येकी तीन हजार कोटी रुपये येण्याची शक्यता आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले की, कलम ७३ अन्वये २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० चा कर आणि त्यावरील व्याज आणि दंड किंवा दोन्ही माफ करण्याची योजना १ नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली आहे. देय कर जमा करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२५ आहे. ३१ मार्चपूर्वी थकीत कर जमा केल्यास सर्व व्याज आणि दंड माफ केला जाईल. राज्य प्राधिकरणाच्या अखत्यारित सुमारे एक लाख १४ हजार अर्ज आले आहेत. राज्य जीएसटीच्या वतीने ८०,००० व्यापाऱ्यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. 

‘त्या’ प्रकरणांमध्ये पत्रे पाठवण्याची कारवाई 

विशेष प्रकरणांमध्ये पत्रे पाठविण्याची कारवाई सुरू असून, या पत्राद्वारे व्यापाऱ्यांना अभय योजनेची माहिती दिली जात आहे. या योजनेअंतर्गत ५४ हजार कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त रकमेचा निर्णय होईल, असा अंदाज आहे. यामध्ये विवादित कर वाटा २७,००० कोटी रुपये आहे. या योजनेअंतर्गत ५ ते ६ हजार कोटी रुपये जमा होतील, अशी सरकारला आशा आहे. या रकमेतून राज्याला ३ हजार कोटी रुपये, तर केंद्राकडून ३ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. ५ ते ६ हजार कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे.

व्यापाऱ्यांना त्रास देण्याचा हेतू नाही

शिवसेनेचे सुनील प्रभू म्हणाले, अभय योजनेअंतर्गत व्यापाऱ्यांना आधी कर जमा करण्यास सांगितले जात आहे, अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या रकमेची तातडीने व्यवस्था करणे त्यांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या अडचणी वाढतील.  यावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी सांगितले की, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वादग्रस्त रक्कम जमा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दंड व व्याज माफ करण्याबाबतची माहिती येत्या तीन महिन्यांत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण ३ वर्षांपासून प्रलंबित आहे, त्यामुळे राज्य सरकारकडे संपर्क साधणार आहे. जीएसटी आयुक्त राज्य सरकार व्यापाऱ्यांशी बोलून याबाबत मार्ग काढतील. व्यापाऱ्यांना त्रास देण्याचा कुठलाही हेतू नाही.