जात वैधता प्रमाणपत्र असल्यासच शैक्षणिक प्रवेश देण्याची हमी द्या

पुढील वर्षापासून जात वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रवेश दिला जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र तीन आठवड्यात सादर करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे सरकारला निर्देश : गैरआदिवासींशी संबंधित प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : पुढील वर्षापासून जात वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रवेश दिला जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र तीन आठवड्यात सादर करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.
विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रवेश मागणाऱ्या  अनेक विद्यार्थ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसते. कुणी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी समितीकडे दावा सादर केलेला असतो तर, कुणी दावाही सादर केलेला नसतो. अशावेळी सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र घेऊन प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सध्या राबविली जात आहे. आदिवासीबाह्य विद्यार्थी त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे हुडकेश्वर येथील विद्यार्थिनी पूजा उईके हिने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बोगस आदिवासी विद्यार्थी दरवर्षी खोटे प्रतिज्ञापत्र देऊन विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत प्रवेश मिळवितात व जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा खारीज झाल्यानंतर शिक्षणाला संरक्षण मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतात. ही पद्धत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे खºया आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. परिणामी, बोगस आदिवासी विद्यार्थ्यांवर कायद्यानुसार करवाई होणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता सरकारला हा आदेश दिला. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. विकास कुलसंगे यांनी बाजू मांडली.