शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विधानसभेच्या मतमोजणीला सुरुवात; काही मतदारसंघातील कल हाती!
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results: निकालापूर्वीच शरद पवार-उद्धव ठाकरेंचं सावध पाऊल; दगाफटका टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय!
3
पोस्टल मतदानात युगेंद्र पवार आघाडीवर; बारामतीत काय होणार? सर्वांचे लक्ष लागले
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 ५१ मतदारसंघात एकनाथ शिंदे- उद्धव ठाकरे आमनेसामने; खरी शिवसेना कुणाची जनता ठरवणार
5
पुन्हा २३ नोव्हेंबर! आताही असेच काही घडले तर?
6
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
7
'शाका लाका बूम बूम' फेम संजू अडकला लग्नाच्या बेडीत, मराठी पद्धतीने पार पडला विवाहसोहळा
8
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
9
जगभर : ‘चिरतरुण’ होण्यासाठी चरबीचं ‘इंजेक्शन’!
10
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
11
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
12
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
13
विशेष लेख: ‘प्रोजेक्ट गॅदर’ : एकटेपणावर ‘अमेरिकन’ उपाय
14
अमोल पालेकर नावाच्या ‘थोड्याशा रुमानी’ ‘आक्रिता’ची कहाणी
15
"शेवटचे मत मोजेपर्यंत मोजणी केंद्र सोडू नका, निवडून आल्यावर थेट मुंबईला या"
16
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
17
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
18
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
19
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई

गुंठेवारी भूखंडांचे प्रकरण :  ...तर मग मनपा शुल्क वाढीचा निर्णय कशी घेऊ शकते

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2021 11:54 PM

Gunthewari plots case नासुप्र पुन्हा कार्यरत झाले असताना गुंठेवारींतर्गत शुल्क वृद्धीचा निर्णय महापालिका कशी घेऊ शकेल? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देपरीक्षण शुल्क १५ पटीने वाढवण्याचा प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश जारी केले आहे. यासोबतच गुंठेवारीअंतर्गत येणारे भूखंड व बिल्डिंग प्लान मंजुरीचे अधिकारसुद्धा नासुप्रकडे परत जातील. दरम्यान नागपूर मनपाच्या नगररचना विभागाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणी वाढवणे व नियंत्रण अधिनियम २००१ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींना ६ महिने वाढवण्याचा आणि प्रकरणाचे परीक्षण शुल्क १ हजार रुपयांवरून १५ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. १८ फेब्रुवारी रोजी आयाेजित सर्वसाधारण सभेत हा विषय मंजुरीसाठी येणार आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा नासुप्र पुन्हा कार्यरत झाले असताना गुंठेवारींतर्गत शुल्क वृद्धीचा निर्णय महापालिका कशी घेऊ शकेल? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारने २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी नासुप्रअंतर्गत ७ योजनांसह गुंठेवारीचे अधिकार नागपूर महापालिकेकडे सोपवले होते. मनपाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले होते; परंतु राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नासुप्रला पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले आहेत. जुने आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थतीत गुंठेवारीचे अधिकारसुद्धा नासुप्रकडे परत येतील. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अद्याप मनपाकडे कुठलेही लिखित आदेश आलेले नाहीत. मनपाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या गुंठेवारीच्या अर्जांवर मनपाचा नगररचना विभाग कार्यवाही करीत आहे. सध्या पूर्ण अधिकार मनपाकडेच आहे. गुंठेवारीचे अधिकार परत नासुप्रकडे देण्यासंदर्भात कुठलेही लिखित आदेश नाहीत. त्यामुळे परीक्षण शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित शुल्काचे समायोजन जेव्हा भूखंडाचे डिमांड जारी होईल, त्यातून केले जाईल.

१००० च्या स्लीपसाठी मागताहेत २० हजार रुपये

मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुंठेवारींतर्गत प्रकरणाच्या परीक्षणासाठी लोकांकडून १ हजार रुपये भरवून घेण्यात आले होते; परंतु त्यावेळी ज्या लोकांनी शुल्क भरले नाही, अशा लोकांकडून १५ ते २० रुपयांची डिमांड केली जात आहे. चुकीच्या पद्धतीने स्लीप दिली जात आहे. मनपाचे अनेक नगरसेवकांना यासंदर्भात तक्रारी मिळाल्या आहेत.

टॅग्स :Nagpur Municipal Corporationनागपूर महानगर पालिकाNagpur Improvement Trustनागपूर सुधार प्रन्यास