लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने तक्रारकर्त्या ग्राहकाच्या हिताचे आदेश जारी करून व ग्राहकाला ४० हजार रुपये भरपाई मंजूर करून अष्टविनायक डेव्हलपर्सला जोरदार दणका दिला. गिरीश जयस्वाल व अजय जयस्वाल हे अष्टविनायक डेव्हलपर्सचे भागीदार आहेत.प्रमिला अवचट असे ग्राहकाचे नाव असून त्या वणी, जि. यवतमाळ येथील रहिवासी आहेत. अष्टविनायक डेव्हलपर्स व भागीदारांनी अवचट यांच्याकडून उर्वरित २ लाख ४ हजार रुपये स्वीकारून त्यांना बेसा येथील अष्टविनायक एम्पायर योजनेतील सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व सदनिकेचा ताबा द्यावा किंवा हे शक्य नसल्यास अवचट यांना त्यांच्याकडून घेतलेले १६ लाख ४५ हजार रुपये १५ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावेत असे आदेश मंचने दिलेत. व्याज ९ जुलै २०१४ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे व डेव्हलपर्सने विक्रीपत्र नोंदवून दिल्यास त्याचा खर्च अवचट यांना करावा लागणार आहे. अवचट यांना शारीरिक-मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च म्हणून एकूण ४० हजार रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कम डेव्हलपर्सने द्यायची आहे. मंचचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य नितीन घरडे व चंद्रिका बैस यांनी हा निर्णय दिला. निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अष्टविनायक डेव्हलपर्सला ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली.तक्रारीतील माहितीनुसार,अवचट यांनी संबंधित सदनिका १८ लाख ४९ हजार रुपयांत खरेदी करण्यासाठी २ डिसेंबर २०१० रोजी अष्टविनायक डेव्हलपर्ससोबत करार केला. करारामध्ये १८ महिन्यात पूर्ण रक्कम अदा करण्याचे व त्यानंतर विक्रीपत्र नोंदविण्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार अवचट यांनी जानेवारी-२०१६ पर्यंत सदनिकेची संपूर्ण रक्कम डेव्हलपर्सला अदा केली व सदनिकेचे विक्रीपत्र करून देण्याची मागणी केली. परंतु, डेव्हलपर्सने त्याकडे दूर्लक्ष केले. तसेच, करारानुसार योजनेचे काम वेळेत पूर्ण केले नाही व आवश्यक सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. अवचट यांनी बजावलेल्या कायदेशीर नोटीसलादेखील प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी, अवचट यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. मंचने विविध बाबी लक्षात घेता ती तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे निरीक्षणअष्टविनायक डेव्हलपर्सच्यावतीने ग्राहक अवचट यांना दोषपूर्ण सेवा देण्यात आली असे निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले. डेव्हलपर्सने करारात ठरल्याप्रमाणे निर्धारित वेळेत सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण केले नाही. अवचट यांना विक्रीपत्र नोंदवून सदनिकेचा ताबा दिला नाही. तसेच, योजनेमध्ये आवश्यक सोयीसुविधाही उपलब्ध करुन दिल्या नाहीत. ही डेव्हलपर्सच्या सेवेतील त्रुटी आहे. यावरून डेव्हलपर्सने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे व अवचट यांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे सिद्ध होते असेही मंचने निर्णयात म्हटले.