शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

हेरिटेज कस्तुरचंद पार्कच्या संवर्धनासाठी नियम निश्चित केले का?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 30, 2020 7:42 PM

प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे दुरवस्था झालेल्या सिव्हिल लाईन्स येथील हेरिटेज कस्तुरचंद पार्कच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता विशेष नियम तयार केले का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला केली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची मनपाला विचारणा : ७ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे दुरवस्था झालेल्या सिव्हिल लाईन्स येथील हेरिटेज कस्तुरचंद पार्कच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता विशेष नियम तयार केले का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला केली. तसेच, यावर ७ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग अहुजा यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल करून हेरिटेज संवर्धन नियमानुसार हेरिटेजच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता हेरिटेज समितीच्या सहमतीने विशेष नियम निश्चित करणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, कस्तुरचंद पार्कच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता विशेष नियम तयार करण्यात आले नाहीत याकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेतली व कस्तुरचंद पार्ककरिता विशेष नियम निश्चित करण्यात आले की नाही, अशी विचारणा मनपाला केली आणि नियम निश्चित केले गेले नसेल तर, कस्तुरचंद पार्कचे संवर्धन कसे व कोणत्या पद्धतीने कराल, हा प्रश्न उपस्थित होतो असे मत व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये कस्तुरचंद पार्कच्या दुरवस्थेची दखल घेऊन स्वत:च ही याचिका दाखल करून घेतली. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक आदेश दिल्यामुळे मैदानावरील अतिक्रमण हटविण्यात आले. मैदानावरील व्यावसायिक कार्यक्रम बंद झाले. परंतु, गेल्या काही महिन्यांत विविध विकास कामांमुळे मैदानाची दुरवस्था झाली. मैदानावरील स्मारकाच्या देखभालीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचे पुढे आले. यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी स्वत: कस्तुरचंद पार्कला भेट देऊन दुरवस्थेची पाहणी केली होती.मैदानाचे समतलीकरण झाले का, कस्तुरचंद पार्कमधील भूमिगत ड्रेनेजचे व मैदानाच्या समतलीकरणाचे काम पूर्ण झाले का, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांना केली. तसेच, यावर पुढच्या तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयKasturchand Parkकस्तूरचंद पार्कNagpur Municipal Corporationनागपूर महानगर पालिका