फेरीवाल्यांना सार्वजनिक रोड बंद करण्याचा अधिकार नाही, हायकोर्टाचे निरीक्षण 

रोड मोकळा ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची

नागपूर : राज्यातील जवळपास प्रत्येक मोठ्या शहरांमध्ये अनियंत्रित फेरीवाल्यांमुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. स्थायी व्यवसायापुढेही अडथळे निर्माण होतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अशाच एका प्रकरणात आवश्यक आदेश जारी करताना फेरीवाल्यांना सार्वजनिक रोड व फुटपाथ बंद करण्याचा अधिकार नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले. तसेच, सार्वजनिक रोड वाहतुकीसाठी व फुटपाथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळा ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी प्रशासनाची आहे, याकडे लक्ष वेधले.

चंद्रपूरमधील रघुवंशी व्यापार संकुल असोसिएशन व ३० स्थायी व्यापाऱ्यांनी अनियंत्रित फेरीवाल्यांमुळे उद्भवणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली. चंद्रपूरच्या हृदयस्थळी असलेल्या आझाद मैदान उद्यानाजवळील सार्वजनिक रोडवर रविवार बाजार भरतो. फेरीवाले शनिवारी रात्रीपासूनच रोडचा ताबा घेतात. रविवारी संबंधित रोड दोन्ही बाजूने बंद केला जातो. त्यामुळे नागरिकांना रोडचा वापर करता येत नाही. परिणामी, ते या परिसरातील स्थायी दुकाने, रुग्णालये इत्यादी ठिकाणी जाऊ शकत नाही. महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक व वाहतूक पोलिस निरीक्षक ही समस्या दूर करण्यासाठी काहीच उपाययोजना करीत नाही. त्यामुळे फेरीवाले अनियंत्रितपणे वागतात, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

केवळ रोडच्या उत्तरेकडे भरणार बाजार

या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, संबंधित रविवार बाजार केवळ रोडच्या उत्तर बाजूला भरवावा, बाजारात केवळ लायसन्सधारक फेरीवाले व्यवसाय करतील याकडे लक्ष द्यावे, दक्षिणेकडील रोड वाहतुक व पादचाऱ्यांसाठी मोकळा ठेवावा आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्या, असे आदेश प्रशासनाला दिले. ही व्यवस्था केवळ येत्या ८ डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवावी. त्यानंतर पुढील आवश्यक आदेश दिले जातील, असे देखील स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. हरीश ठाकूर तर, महानगरपालिकेतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.