'एलआयटी'मधील रिक्त पदे भरण्यासाठी काय केले? उच्च न्यायालयाने सरकारला मागितले उत्तर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 30, 2022 12:57 PM2022-06-30T12:57:15+5:302022-06-30T13:02:08+5:30

समितीच्या अहवालानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे भरणे आवश्यक होते. परंतु, काही महत्त्वाची पदे अद्याप रिक्त आहेत. परिणामी, सरकारला यावर उत्तर मागण्यात आले.

HC ask question to government regarding pending vacancies of Laxminarayan Institute Of Technology LIT | 'एलआयटी'मधील रिक्त पदे भरण्यासाठी काय केले? उच्च न्यायालयाने सरकारला मागितले उत्तर

'एलआयटी'मधील रिक्त पदे भरण्यासाठी काय केले? उच्च न्यायालयाने सरकारला मागितले उत्तर

googlenewsNext

नागपूर : लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एलआयटी) येथील रिक्त पदे भरण्यासाठी काय केले? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली व यावर ६ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

यासंदर्भात एलआयटी माजी विद्यार्थी संघटनेचे प्रसन्न सोहळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 'एलआयटी'मधील प्रश्नांचा अभ्यास करणे व त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी डॉ. गणपती यादव समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे भरणे आवश्यक होते. परंतु, काही महत्त्वाची पदे अद्याप रिक्त आहेत. परिणामी, सरकारला यावर उत्तर मागण्यात आले.

एलआयटी देशातील ख्यातनाम संस्था असून, या संस्थेचे विद्यार्थी जगभरात उच्च पदावर कार्यरत आहेत. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून संस्थेकडे प्रचंड दुर्लक्ष झाले आहे. संस्थेतील अनेक पदे रिक्त आहेत. परिसरात विविध पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. परिणामी संस्थेचे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यापासून वंचित राहत आहेत. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता खालावत चालली आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. रोहित जोशी यांनी कामकाज पाहिले.

Web Title: HC ask question to government regarding pending vacancies of Laxminarayan Institute Of Technology LIT

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.