शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ऐन दिवाळीत नेते बंडोबांना थंडोबा करण्याच्या मोहिमेवर; महायुती, महाआघाडीसाठी पुढील ४ दिवस वाटाघाटीचे
2
आजचे राशीभविष्य : आज अवैध कामांपासून दूर राहावे, क्रोध आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
3
दिवाळी झटका! LPG सिलिंडरचा भाव वाढला, पटापट चेक करा दिल्ली ते मुंबईपर्यंतचे नवे दर
4
२४ तासांत १०० विमानांना बॉम्बची धमकी, एअर इंडियाच्या ३६, विस्ताराच्या ३५ फेऱ्यांवर परिणाम  
5
नेपाळी नोटेवरील नकाशात दाखवली तीन भारतीय क्षेत्रे, नोटा छापण्याचे कंत्राट दिले चिनी कंपनीला
6
मनोज जरांगेंचे ‘एमएमडी’ समीकरण; विधानसभा लढवण्याची घोषणा
7
मुंबईकरांना भुरळ लाइटवेट दागिन्यांची! धनत्रयोदशीला बाजारात २५० कोटींची उलाढाल
8
निवडणुकीतील गैरप्रकार थांबवा, अन्यथा कारवाई, मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांचा इशारा
9
राज्यातील बेरोजगारीवर न बोलणारे हे कसले सरकार? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा सवाल
10
पाकिस्तानसह जगभर दिवाळीची धूम, अमेरिकेत शाळांना सुट्टी
11
राज्यात आलेली सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक फडणवीसांच्या नावावर
12
आयपीएल रिटेंशन : रोहित शर्मा मुंबईकडेच; माही केवळ ४ कोटींमध्ये खेळणार
13
राहुल गांधींचे महाराष्ट्रातील ‘गॅरंटी कार्ड’ही फ्लॉप होणार : देवेंद्र फडणवीस 
14
समतोल ‘मन’ हेही ‘धन’; आज त्याची पूजा करू या!
15
मध्य रेल्वेने प्रवाशांना धरले वेठीस; ४ दिवस सुटीचे वेळापत्रक लागू
16
19 मिनिटांत 22 किलोमीटरचे अंतर पार अन् मिळाले जीवदान
17
खंडणीसाठी धमकावल्याप्रकरणी छोटा राजन टोळीचे ५ जण अटकेत
18
इस्रायली महिला फायटर्सचे इराणवर हल्ले!
19
११ वर्षीय पीडितेच्या गर्भपातास परवानगी; रक्त नमुना, टिश्यू जतन करण्याचे निर्देश 
20
‘राज’ की बात, भाजप अन् शिंदेंची अडचण!

२९ आठवड्यांचा विकृतीग्रस्त गर्भ पाडण्याची परवानगी; हायकोर्टाचा पीडित महिलेला दिलासा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 15, 2022 11:38 AM

मंडळाने न्यायालयात अहवाल सादर करून महिलेच्या गर्भातील बाळ शारीरिक व मानसिक विकृत असल्याचे आणि महिलेच्या जीवाला असलेला धोका टाळण्यासाठी गर्भपात करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आर्थिक दुर्बल घटकातील एका पीडित महिलेला २९ आठवड्यांचा विकृतीग्रस्त गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे महिलेला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला.

गर्भपात कायद्यातील कलम ३ अनुसार २४ आठवड्यांवरील गर्भ पाडता येत नाही. त्यामुळे पीडित महिलेने विधि सेवा प्राधिकरणाच्या मदतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने महिलेची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा आदेश दिला, तसेच मंडळाकडून अहवाल मागितला. त्यानंतर मंडळाने न्यायालयात अहवाल सादर करून महिलेच्या गर्भातील बाळ शारीरिक व मानसिक विकृत असल्याचे आणि महिलेच्या जीवाला असलेला धोका टाळण्यासाठी गर्भपात करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता वर्धा जिल्हा रुग्णालयात महिलेचा गर्भपात करण्याचे निर्देश दिले. महिलेने पहिल्यांदा २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सोनोग्राफी केली असता गर्भातील बाळाचा पाठीचा कणा व मेंदू योग्यरित्या विकसित झाला नसल्याचे कळले होते. न्यायालयात सरकारच्यावतीने ॲड. नितीन रोडे यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :Courtन्यायालयAbortionगर्भपातpregnant womanगर्भवती महिलाHigh Courtउच्च न्यायालयHealthआरोग्य