हायकोर्ट : जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई

अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचाही कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई केली आहे. परंतु, वॉर्ड व आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देवॉर्ड व आरक्षण निश्चितीचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचाही कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई केली आहे. परंतु, वॉर्ड व आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला आहे.
नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भात शिवकुमार यादव, अंबादास उईके व शाबिर सिद्दीकी यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीच्या वैधतेला आणि राज्य निवडणूक आयोगाने वॉर्ड निश्चित करण्यासाठी २६ मार्च २०१९ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता वरील अंतरिम आदेश दिला. तसेच, ग्राम विकास विभागाचे सचिव, राज्याचे महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयोग, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावून २६ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद वादग्रस्त कलमात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. परिणामी, ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे. करिता, ही वादग्रस्त तरतूद घटनाबाह्य घोषित करून रद्द करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात २०१६ व २०१८ मध्येही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, राज्य सरकारने या कलमातील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करणे प्रस्तावित असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यामुळे २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी न्यायालयाने कायदा दुरुस्तीवर तीन महिन्यात आवश्यक निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्या आदेशाचे पालन झाले नाही असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ यांनी कामकाज पाहिले.