हायकोर्ट :  सामाजिक न्याय सचिवांना अवमानना नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आणि समाज कल्याण विभागाचे उपसंचालक सिद्धार्थ गायकवाड यांना अवमानना नोटीस बजावली.

ठळक मुद्देआदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आणि समाज कल्याण विभागाचे उपसंचालक सिद्धार्थ गायकवाड यांना अवमानना नोटीस बजावली.
१४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने वर्धा येथील कुंभलकर समाजकार्य महाविद्यालयातील प्रा. किशोर ढोबळे, प्रा. पूनम येसंबरे व प्रा. सुभाष रंगारी यांना सेवेत कायम करण्यावर तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचा समाज कल्याण विभागाला आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन झाले नसल्यामुळे या प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वरील अधिकाऱ्यांना यावर ११ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच, यादरम्यान ते न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करू शकतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याचिकेतील माहितीनुसार, या प्राध्यापकांची विविध तारखांना वेगवेगळ्या विषयांसाठी नियुक्ती करण्यात आली असून, तेव्हापासून ते अखंडपणे सेवारत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांनी ८ डिसेंबर २०१७ रोजी महाविद्यालयाला सेवा नियमितीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. तो प्रस्ताव महाविद्यालयाने समाज कल्याण विभागाकडे तर, समाज कल्याण विभागाने उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे पाठवला. ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सहसंचालकांनी तो प्रस्ताव नामंजूर केला. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सोनिया गजभिये यांनी कामकाज पाहिले.