शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांबाबत आक्षेपार्ह भाषा; टीकेची झोड उठल्यानंतर सदाभाऊंकडून दिलगिरी, म्हणाले...
2
ममता बॅनर्जींचा भाचा पश्चिम बंगालचा पुढील मुख्यमंत्री होणार? अचानक राजकीय चर्चांणा उधाण
3
भगीरथ भालकेंनी शरद पवारांशी गद्दारी केली; धैर्यशील मोहितेंची टीका; प्रणिती शिंदेंकडून पलटवार!
4
'फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे शरद पवार मालक, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल
5
आधी आरोप, मग अजित पवारांना पवित्र करून घेतले, जयंत पाटील यांचे टीकास्र
6
"मला धमक्या मिळत आहेत...", विक्रांत मेस्सीचा खुलासा; 'द साबरमती रिपोर्ट' ठरलं कारण?
7
अशोक सराफ यांच्या नवीन मालिकेत 'ही' अभिनेत्री साकारणार प्रमुख भूमिका, नव्या प्रोमोने उत्सुकता शिगेला
8
बाळासाहेब ठाकरेंच्या एका वाक्याने निवडला गेला होता शिवसेनेचा उमेदवार; निकाल काय लागला?, वाचा...
9
शनीचा राजयोग: ८ राशींना धनलाभ, आर्थिक स्थितीत वृद्धी; पद-पैसा-प्रतिष्ठा वाढ, यश-प्रगती!
10
"राहुल गांधींनी नागपुरात कोरं संविधान दाखवलं तर मुंबईत..., बाबासाहेबांचा 'हा' अपमान..."; VIDEO शेअर करत भाजपचा हल्लाबोल
11
भाजपच्या ४० बंडखोरांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी, काही बंडखोरांवर अद्याप पक्षाकडून कारवाई नाही
12
परप्रांतीयांच्या मतांसाठी भाजपचे ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’, राज्य, भाषानिहाय डेटा बँक करून जबाबदारी
13
'डिमोशन' झालं तरी KL Rahul मध्ये सुधारणा नाहीच; कसं मिळेल रोहितच्या जागी 'प्रमोशन'?
14
BSNL चा शानदार प्लॅन मिळवण्याचा आजचा शेवटचा दिवस, 365 दिवसांसाठी मिळेल 600GB डेटा!
15
अक्षय कुमारचा कॉमेडी सिनेमा 'भागम भाग'चा येणार सीक्वेल? गोविंदा, परेश रावलसोबत करणार धमाल
16
पालघरमध्ये ठाकरे गटाला धक्का, भारती कामडी यांचा शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश
17
२०१९ च्या विधानसभेत मिळालेल्या जागा राखताना महायुतीची होणार दमछाक, उत्तर मध्य आणि पूर्व मुंबईत महायुतीसमोर मविआचे तगडे आव्हान
18
Chhath Puja 2024: छठ पूजा; गतवैभव प्राप्तीसाठी द्रौपदीनेही केले होते हे कडक व्रत!
19
आजचे राशीभविष्य, ७ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक प्रसन्नता जाणवेल
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: शरद पवार फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे मालक, तर सुप्रिया सुळे...

सचिव नितीन गद्रे व अनुपकुमार यांना हायकोर्टाची अवमान नोटीस

By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: April 14, 2024 8:09 PM

सेवा संरक्षित महिला कर्मचाऱ्याला अधिसंख्य करण्याचे प्रकरण

नागपूर : सेवा संरक्षित महिला कर्मचाऱ्याला अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गदरे (सेवा) आणि कृषी, दूग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार (कृषी) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवमान नोटीस बजावून चार आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

निशिगंधा पोरेडी, असे महिला कर्मचाऱ्याचे नाव असून त्या सध्या कृषी विभागात कार्यरत आहेत. त्यांना ३० मार्च १९९५ रोजी मुन्नेरवारलू अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जारी झाले होते. त्या आधारावर त्यांना ३१ मे १९९९ रोजी कामगार विभागामधील अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित सहायक पदी नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यानंतर २०१६ मध्ये नागपूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा नामंजूर केला. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाला त्यांनी जात प्रमाणपत्र अवैध पद्धतीने मिळविल्याचे आढळले नाही. करिता, १२ जानेवारी २०१७ रोजी त्यावेळच्या कायदेशीर परिस्थितीनुसार पोरेडी यांच्या सेवेला खुल्या प्रवर्गामध्ये संरक्षण प्रदान केले गेले. पोरेडी या स्वत: किंवा त्यांची संतती भविष्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभासाठी दावा करणार नाही या अटीवर त्यांना हा दिलासा दिला गेला. त्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. परिणामी, त्या निर्णयाला अंतिम स्वरुप प्राप्त झाले. असे असताना, २०१९ मधील शासन निर्णयानुसार पोरेडी यांना ११ महिने कालावधीच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे पोरेडी यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

अंतिम स्वरुप प्राप्त आदेश बंधनकारकपोरेडी यांच्या वतीने ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतिम स्वरुप प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. परंतु, या प्रकरणात सरकारने न्यायालयाचा १२ जानेवारी २०१७ रोजीचा अंतिम आदेश पायदळी तुडवला. करिता, दोन्ही सचिवांवर अवमान कारवाई करण्यात यावी आणि पोरेडी यांच्यावरील वादग्रस्त कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी ॲड. नारनवरे यांनी न्यायालयाला केली. प्रथमदर्शनी हे मुद्दे योग्य आढळून आल्यामुळे दोन्ही सचिवांना नोटीस जारी करण्यात आली.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय