लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसायटीद्वारे संचालित अमरावती येथील दंत महाविद्यालयाला ५० टक्के जागा वाढवून देण्यावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियाला दिला आहे.निर्णय घेण्यापूर्वी संस्थेला सुनावणीची व निरीक्षण अहवालावर उत्तर सादर करण्याची संधी देण्यात यावी. उत्तर सादर केल्यानंतर संस्थेने ९ सप्टेंबर रोजी कौन्सिलसमक्ष हजर व्हावे. जागा वाढवून देण्याच्या अर्जावर त्यानंतर दोन आठवड्यात कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संस्थेने जागा वाढवून देण्यासाठी सादर केलेला अर्ज १३ मे २०१९ रोजी अमान्य करण्यात आला होता. कौन्सिलला महाविद्यालयाचे निरीक्षण केल्यानंतर काही त्रुटी आढळून आल्या होत्या. परंतु, वादग्रस्त निर्णय घेण्यापूर्वी संस्थेला सुनावणीची व निरीक्षण अहवालावर उत्तर सादर करण्याची संधी देण्यात आली नाही. त्यामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. सुनावणीनंतर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी संस्थेची याचिका मंजूर केली व कौन्सिलचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून वरील आदेश दिला. १९८९ मध्ये स्थापना झालेले हे महाविद्यालय महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाशी संलग्नित आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. रणजित भुईभार तर, केंद्र सरकारतर्फे अॅड. सौरभ चौधरी यांनी कामकाज पाहिले.
हायकोर्ट : ‘बीडीएस’च्या ५० जागा वाढविण्यावर निर्णय घ्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 02, 2019 8:14 PM
विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसायटीद्वारे संचालित अमरावती येथील दंत महाविद्यालयाला ५० टक्के जागा वाढवून देण्यावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियाला दिला आहे.
ठळक मुद्देडेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियाला आदेश