लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)विरुद्ध दिलासा देण्यास नकार दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे नाव वापरण्यास मनाई करण्यात यावी, ही मून यांची विनंती अमान्य करून त्यांची यासंदर्भातील याचिका निकाली काढण्यात आली.सध्या कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे या नावाने नोंदणी मिळण्यासाठी मून यांनी सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज खारीज झाल्यामुळे मून यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. दरम्यान, ती याचिका प्रलंबित असेपर्यंत इतरांना हे नाव वापरण्यात मनाई करावी, असा नवीन अर्ज त्यांनी सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर केला. तो अर्जही फेटाळण्यात आला. परिणामी, मून यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी त्यांना दिलासा दिला नाही. मूळ याचिका मंजूर झाल्यास सहायक धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाचा त्यावर काहीच परिणाम होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवून मून यांची विनंती अमान्य केली.
‘आरएसएस’विरुद्ध दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 13, 2018 12:08 AM
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)विरुद्ध दिलासा देण्यास नकार दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे नाव वापरण्यास मनाई करण्यात यावी, ही मून यांची विनंती अमान्य करून त्यांची यासंदर्भातील याचिका निकाली काढण्यात आली.
ठळक मुद्देआरएसएस नाव वापरण्यास मनाई नाही