लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा झालेला नक्षल चळवळीचा मास्टर मार्इंड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी. एन. साईबाबा याला त्याच्या स्वत:च्या वैद्यकीय तपासणीची २०१४ पासूनची सर्व कागदपत्रे देण्यात यावीत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. यासाठी सरकारला चार आठवड्याची मुदत देण्यात आली.यासंदर्भात साईबाबाने अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. साईबाबाला त्याची वैद्यकीय तपासणीची कागदपत्रे हैदराबाद येथील डॉक्टरला दाखवायची आहेत. त्यापूर्वी त्याने स्वत:वर कोणताही उपचार किंवा शस्त्रक्रिया करून घेण्यास नकार दिला आहे. तो ९० टक्के दिव्यांग आहे. ७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबा व त्याच्या साथीदारांना दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून जन्मठेप व अन्य विविध प्रकारची शिक्षा सुनावली आहे. साईबाबातर्फे अॅड. मिहीर देसाई तर, सरकारतर्फे अॅड. प्रशांतकुमार सत्यनाथन यांनी कामकाज पाहिले.
हायकोर्टाचे निर्देश : माओवादी साईबाबाला वैद्यकीय कागदपत्रे द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 09, 2018 9:05 PM
बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा झालेला नक्षल चळवळीचा मास्टर मार्इंड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी. एन. साईबाबा याला त्याच्या स्वत:च्या वैद्यकीय तपासणीची २०१४ पासूनची सर्व कागदपत्रे देण्यात यावीत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. यासाठी सरकारला चार आठवड्याची मुदत देण्यात आली.
ठळक मुद्देसरकारला चार आठवड्याची मुदत