हायकोर्ट : संपूर्ण विदर्भातील डॉक्टर, पोलिसांची कोरोना चाचणी करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 1, 2020 10:06 PM2020-06-01T22:06:20+5:302020-06-01T22:09:11+5:30

उच्च न्यायालयाने कोरोना योद्ध्यांंची रॅपिड अ‍ॅण्टिबॉडी टेस्ट व त्यावरील खर्च सहन करण्याचा राज्य सरकारला आदेश देण्यास नकार दिला. ही टेस्ट केवळ रुग्णांवर पाळत ठेवण्याच्या उपयोगाची आहे. या टेस्टचा अहवाल अंतिम नसतो. ही टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तरी रुग्णाला कोरोना झाल्याचे निश्चितपणे सांगता येत नाही. तसेच, टेस्ट निगेटिव्ह आल्यास रुग्णाला कोरोना नाही असे गृहीत धरता येत नाही. कोरोना निदानासाठी केवळ आरटी-पीसीआर टेस्टच विश्वसनीय आहे असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची रॅपिड अ‍ॅण्टीबॉडी टेस्टची विनंती अमान्य केली.

High Court: Doctors from all over Vidarbha, test the corona of the police | हायकोर्ट : संपूर्ण विदर्भातील डॉक्टर, पोलिसांची कोरोना चाचणी करा

हायकोर्ट : संपूर्ण विदर्भातील डॉक्टर, पोलिसांची कोरोना चाचणी करा

Next
ठळक मुद्देअ‍ॅण्टिबॉडी टेस्टचा आदेश देण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उच्च न्यायालयाने कोरोना योद्ध्यांंची रॅपिड अ‍ॅण्टिबॉडी टेस्ट व त्यावरील खर्च सहन करण्याचा राज्य सरकारला आदेश देण्यास नकार दिला. ही टेस्ट केवळ रुग्णांवर पाळत ठेवण्याच्या उपयोगाची आहे. या टेस्टचा अहवाल अंतिम नसतो. ही टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तरी रुग्णाला कोरोना झाल्याचे निश्चितपणे सांगता येत नाही. तसेच, टेस्ट निगेटिव्ह आल्यास रुग्णाला कोरोना नाही असे गृहीत धरता येत नाही. कोरोना निदानासाठी केवळ आरटी-पीसीआर टेस्टच विश्वसनीय आहे असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची रॅपिड अ‍ॅण्टीबॉडी टेस्टची विनंती अमान्य केली.

संशयितांच्या सुटीमध्ये हस्तक्षेप नाही
रुग्णालयांतील आयसोलेशन वॉर्ड व क्वारंटाईन सेंटरमधील रुग्णांना कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आल्यानंतर तत्काळ सुटी देण्यात यावी अशी याचिकाकर्त्याची विनंती होती. मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या मार्गदर्शिकेनुसार कार्य केले जात असल्याची माहिती दिल्यानंतर न्यायालयाने या विषयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच, मनपा पुढेही नियमानुसार कार्य करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

होम क्वारंटाईन धोरणात्मक विषय
संशयित रुग्णांना होम क्वारंटाईन करण्यात यावे आणि कोरोना रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांतील ५० टक्के खाटा आरक्षित कराव्यात असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने हे मुद्दे धोरणात्मक असल्याचे नमूद करून यासंदर्भात याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर प्राधिकरणे या विषयावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यास मोकळे आहेत असे नमूद केले.

Web Title: High Court: Doctors from all over Vidarbha, test the corona of the police

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.