हायकोर्ट : हायटेंशन समितीला ४० लाख द्या

हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी स्थापन समितीला आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी ४० लाख रुपये देण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, एसएनडीएल व महावितरण कंपनी यांना दिला. या चौघांना प्रत्येकी १० लाख रुपये समितीकडे जमा करायचे असून याकरिता त्यांना दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली.

ठळक मुद्देमनपा, नासुप्र, एसएनडीएल, महावितरणला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी स्थापन समितीला आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी ४० लाख रुपये देण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, एसएनडीएल व महावितरण कंपनी यांना दिला. या चौघांना प्रत्येकी १० लाख रुपये समितीकडे जमा करायचे असून याकरिता त्यांना दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आरमर्स बिल्डरने नारी येथील सुगतनगरातील गृह योजनेत अवैध बांधकाम केले. त्यामुळे प्रियांश व पीयूष धर ही जुळी मुले एका सदनिकेच्या गॅलरीत खेळताना हायटेंशन लाईनच्या संपर्कात आली होती. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर शहरातील हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने त्यांचे कार्य आणखी आठ महिने चालणार असल्याची माहिती न्यायालयाला शुक्रवारी दिली व खर्च भागविण्यासाठी पैसे देण्याची विनंती केली. त्यामुळे न्यायालयाने वरील आदेश दिला. न्यायालयात सादर एका अहवालानुसार, समितीला उत्तर-पश्चिम क्षेत्रातील हायटेंशन लाईन्सच्या मार्गावर १२८८ अवैध बांधकामे आढळून आली आहेत. या क्षेत्राला धोकामुक्त करण्यासाठी ७ कोटी ५८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून इतरांतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे आदींनी कामकाज पाहिले.