नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरविल्यामुळे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न असलेल्या विद्यार्थिनीला दिलासा मिळाला. या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी निर्णय दिला.
सृजनी घारट असे विद्यार्थिनीचे नाव असून ती नागपूर येथील रहिवासी आहे. तिला दोन आठवड्यात माना-अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी करा, असा आदेश न्यायालयाने नागपूर विभागीय पडताळणी समितीला दिला आहे. या समितीने सृजनीच्या वडीलांना ३० नोव्हेंबर २००६ रोजी अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी केले आहे. ते प्रमाणपत्र अद्याप कायम आहे. तसेच, सृजनीच्या रक्तसंबंधातील इतर नातेवाईकांनाही वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. असे असताना या समितीने २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सृजनीला अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नाकारले होते. तसेच, तिचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जप्त केले होते.
सृजनी मुळ चंद्रपूर जिल्ह्यातील रहिवासी असल्यामुळे तिने त्याच जिल्ह्यातून जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवायला पाहिजे, असे समितीचे म्हणणे होते. त्याविरुद्ध सृजनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता ती याचिका मंजूर करून समितीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला व सृजनीला वैधता प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरविले. सृजनीतर्फे ॲड. संतोष चांडे यांनी कामकाज पाहिले