जेएमएफसी, सरकारी वकील, तपास अधिकाऱ्याला हायकोर्टाचा दणका

अमरावती जिल्ह्यातील एका मुलीचा जीव घेणाºया वाहन अपघाताच्या प्रकरणामध्ये कर्तव्यात अक्षम्य कसूर केल्याचे आढळून आल्यामुळे हा खटला चालविणारे प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी, सरकारी वकील व तपास अधिकारी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार दणका दिला. न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढून संबंधित खटल्यावरील वादग्रस्त निर्णय व या निर्णयाची प्रत मुख्य न्यायमूर्तींना अवलोकनासाठी सादर करण्यास सांगण्यात आले. तसेच, संबंधित सरकारी वकील व तपास अधिकारी यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.

ठळक मुद्देकर्तव्यात कसूर करणे भोवलेअमरावती जिल्ह्यातील अपघात प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील एका मुलीचा जीव घेणाºया वाहन अपघाताच्या प्रकरणामध्ये कर्तव्यात अक्षम्य कसूर केल्याचे आढळून आल्यामुळे हा खटला चालविणारे प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी, सरकारी वकील व तपास अधिकारी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार दणका दिला. न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढून संबंधित खटल्यावरील वादग्रस्त निर्णय व या निर्णयाची प्रत मुख्य न्यायमूर्तींना अवलोकनासाठी सादर करण्यास सांगण्यात आले. तसेच, संबंधित सरकारी वकील व तपास अधिकारी यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी हा दणका दिला. न्यायालयाने अमरावती पोलीस आयुक्तांना तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध तर, अभियोजन संचालकांना सरकारी वकिलाविरुद्ध चौकशी करण्याचा आदेश दिला. चौकशीचा अहवाल चार महिन्यात मागण्यात आला आहे. ६ डिसेंबर २००४ रोजी संबंधित न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी प्रकरणातील आरोपीला निर्दोष सोडले होते. उच्च न्यायालयाने तो वादग्रस्त निर्णय रद्द करून हा खटला नव्याने चालविण्याचे व त्यावर सहा महिन्यात निकाल देण्याचे निर्देश दिले. न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ही घटना २४ आॅगस्ट २००१ रोजी वलगाव पोलिसांच्या हद्दीत घडली होती. माजीद खान मियाखान पठाण असे आरोपी वाहन चालकाचे नाव आहे. त्याने स्वत:च्या ताब्यातील वाहन निष्काळजीपणे चालवून शोभा काकडे या मुलीला जोरदार धडक दिली. त्यामुळे शोभाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात पाच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते, पण न्यायालयात कुणालाच तपासण्यात आले नाही. तसेच, साक्षीदारांना बजावण्यात आलेला जामीनपात्र वॉरंट तामील झाला किंवा नाही याचा अहवाल रेकॉर्डवर नव्हता. न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी प्रकरणातील विविध त्रुटींमुळे सरकार पक्ष गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवून आरोपीला निर्दोष सोडले होते.

काय म्हणाले हायकोर्ट?
खटला केवळ आरोपीला निर्दोष सोडण्यासाठी चालविला गेला हे वादग्रस्त निर्णयाचे अवलोकन केल्यानंतर दिसून येते. या प्रकरणामध्ये तपास अधिकारी, सरकारी वकील व न्याय दंडाधिकारी या तिघांनीही आपापल्या कर्तव्यात हयगय केली. आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करणे सरकार पक्षाची जबाबदारी आहे, पण तसे होत नसल्यास न्याय दंडाधिकारी हतबल होऊन गप्प राहू शकत नाही. न्यायालयात साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी व पीडित न्यायापासून वंचित राहू नये याकरिता न्याय दंडाधिकाऱ्यांना पुरेसे अधिकार देण्यात आले आहेत. न्याय करण्यासोबत न्याय झाला हे दिसणेही महत्त्वाचे आहे असे मत उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात व्यक्त केले.