आमदार सुनील केदार यांना हायकोर्टाचा दणका

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळा प्रकरणातील आरोपी बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांच्यासह अन्य आरोपींना सोमवारी दणका बसला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घोटाळ्याच्या चौकशीवरील स्थगिती मागे घेतली. तसेच, घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिलेत.

ठळक मुद्देएनडीसीसी बँकेतील रोखे घोटाळ्याच्या चौकशीवरील स्थगिती हटली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळा प्रकरणातील आरोपी बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांच्यासह अन्य आरोपींना सोमवारी दणका बसला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घोटाळ्याच्या चौकशीवरील स्थगिती मागे घेतली. तसेच, घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिलेत.
प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे. आरोपी चौधरी यांनी प्रकरणातील प्रथम साक्षीदार असवार यांची उलटतपासणी अपूर्ण असताना द्वितीय साक्षीदार विधाते यांची उलटतपासणी सुरू करण्यावर आक्षेप घेतला होता. चौकशी अधिकारी सुभाष मोहोड यांनी २९ मे २०१८ रोजी चौधरी यांचा त्यासंदर्भातील अर्ज खारीज केला होता. त्या आदेशाला चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर ४ जून २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने घोटाळ्याच्या चौकशीवर स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून चौकशी थांबून होती. आता स्थगिती हटल्यामुळे चौकशीला पुन्हा सुरुवात होणार आहे. परिणामी, आरोपींना दणका बसला आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयाने चौधरी व केदार या दोघांनाही प्रथम साक्षीदार असवार यांची उलटतपासणी करू द्यावी, असा आदेशदेखील दिला आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. चौधरी यांच्यातर्फे अ‍ॅड. हरनीश गढिया, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, केदार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अजय घारे यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहे प्रकरण
२००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. परंतु कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही. याप्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती.