हायकोर्टाने ठरवली देशी दारू नियमातील दुरुस्ती अवैध

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये बुधवारी राज्य शासनाला जोरदार धक्का बसला. न्यायालयाने महाराष्ट्र देशी दारू नियम-१९७३ मधील दुरुस्तीची अधिसूचना अवैध ठरवून रद्द केली. त्यामुळे देशी दारू विक्रेत्यांना जुन्याच नियमानुसार अनुज्ञप्त्या द्याव्या लागणार आहेत.

ठळक मुद्देराज्य शासनाला जोरदार धक्का

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये बुधवारी राज्य शासनाला जोरदार धक्का बसला. न्यायालयाने महाराष्ट्र देशी दारू नियम-१९७३ मधील दुरुस्तीची अधिसूचना अवैध ठरवून रद्द केली. त्यामुळे देशी दारू विक्रेत्यांना जुन्याच नियमानुसार अनुज्ञप्त्या द्याव्या लागणार आहेत.वादग्रस्त अधिसूचनेविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य दारू विक्रेता महामंडळ व इतरांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी याचिका मंजूर केल्या. शासनाने नियम २४ मध्ये दुरुस्ती करून पार्किंगसाठी जागा, इमारत परवाना, विविध प्रकारची नाहरकत प्रमाणपत्रे इत्यादी बाबींची पूर्तता करणाºयालाच देशी दारू विक्रीची अनुज्ञप्ती देण्याची तरतूद केली होती. यासंदर्भात १ सप्टेंबर २०१७ रोजी वादग्रस्त अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. नवीन अटी यावर्षीपासून लागू करता येणार नाही. या अटी २०१८ पासून अंमलात आणायला पाहिजे असा दावा त्यांनी केला होता. हे प्रकरण प्रलंबित असताना न्यायालयाने नवीन तरतुदींची पूर्तता करण्याचा याचिकाकर्त्यांना आग्रह करू नये व त्यांच्या अनुज्ञप्त्यांचे जुन्या नियमानुसार नूतनीकरण करावे असा अंतरिम आदेश दिला होता. तो आदेश आता कायम झाला आहे. असे असले तरी राज्य शासन कायद्यानुसार नवीन अधिसूचना जारी करण्यास मोकळे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण, अ‍ॅड. सुमित बोडलकर, अ‍ॅड. विक्रम उंदरे आदींनी कामकाज पाहिले.