अमरावतीतील जात पडताळणी अधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस; तीन आठवड्यात मागितले उत्तर

तीन आठवड्यात मागितले उत्तर

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याच्या प्रकरणात अमरावती येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपाध्यक्ष प्रिती बोंद्रे, सदस्य सचिव अमिता पिल्लेवार, सदस्य निता पुसदकर व रजनी गिरडकर यांना अवमान नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच यादरम्यान, समिती पीडित विद्यार्थ्याच्या जात वैधता दाव्यावर निर्णय घेण्यास मोकळी आहे, असेही स्पष्ट केले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सागर माधव कोहळे, असे विद्यार्थ्याचे नाव असून तो मोरेगाव, जि. यवतमाळ येथील रहिवासी आहे. ३ डिसेंबर २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने सागरद्वारे सादर जात वैधता प्रमाणपत्राच्या दाव्यावर सहा महिन्यात कायद्यानुसार निर्णय घ्या, असा आदेश पडताळणी समितीला दिला होता. त्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही, असे सागरचे वकील अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

समितीच्या चुकीमुळे सागरला अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागला. परिणामी, त्याच्यावर आर्थिक भुर्दंड बसला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्यात प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस बजावली.