हायकोर्ट : म्हैसकर, श्रीवास्तव, देशमुख यांना अवमानना नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी कामठी रोडवरील डॉ. आंबेडकर रुग्णालय व संशोधन केंद्राच्या विकासासंदर्भातील प्रकरणात नगर विकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, महसूल विभागाचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे सचिव संजय देशमुख यांना अवमानना नोटीस बजावली.

ठळक मुद्देडॉ. आंबेडकर रुग्णालय विकासाचे प्रकरण

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी कामठी रोडवरील डॉ. आंबेडकर रुग्णालय व संशोधन केंद्राच्या विकासासंदर्भातील प्रकरणात नगर विकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, महसूल विभागाचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे सचिव संजय देशमुख यांना अवमानना नोटीस बजावली.
३१ जानेवारी २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने या रुग्णालयाचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावावर चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. परंतु, राज्य सरकारने त्या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे कुणाल राऊत यांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. परिणामी, वरील अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली व यावर ११ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आले. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
या रुग्णालयाची क्षमता ४६८ खाटांपर्यंत वाढविणे प्रस्तावित असून, त्यासंदर्भात ४ मार्च २०१६ रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. इंदोरा येथील जमिनीवर (खसरा क्र. १०१/३, १०२/२, १०३/२) रुग्णालयाचा विस्तार करायचा आहे. २ जानेवारी २०१२ रोजी मंत्रिमंडळाने या रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी येणारा खर्च, जमिनीची उपलब्धता, सुविधा इत्यादीचा प्रस्ताव सादर केला होता. २० मार्च २०१२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंदर्भात इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेयो) पत्र लिहिले होते. तसेच, महसूल विभागाने रुग्णालयाच्या विकासाकरिता २५ जून २०१४ रोजी समिती स्थापन केली होती. परंतु, ठोस काहीच झाले नाही. त्यामुळे राऊत यांनी सुरुवातीला जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१८ रोजीचा आदेश दिला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रोहन छाबरा यांनी कामकाज पाहिले.