तुकाराम मुंढे यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस; स्मार्ट सिटी प्रकल्प प्रकरण

कॉटन मार्केटमधील बाजार बंद करणे असो वा नागपुरातील स्मार्टसिटी प्रकरण असो किंवा मनपाच्या सभेतील कोंडी असो, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यापुढील आव्हानांची मालिका दिवसागणिक वाढते आहे. त्यात गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अजून एक भर घातली आहे.

ठळक मुद्देतुकाराम मुंढे स्मार्ट सिटीचे अधिकृत सीईओ नाहीत; बडतर्फ कर्मचाऱ्यांचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर:  महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे हे नागपूर स्मार्ट अ‍ॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनचे अधिकृत सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नाहीत असा दावा कॉर्पोरेशनमधील बडतर्फ करण्यात आलेल्या सात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. मुंढे हे अधिकृत सीईओ नसल्यामुळे त्यांनी जारी केलेले बडतर्फीचे आदेश अवैध असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने तुकाराम मुंढे यांच्यासह केंद्र सरकार, राज्याच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर स्मार्ट अ‍ॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष, संचालक संदीप जोशी, संदीप जाधव, प्रदीप पोहाणे, तानाजी वनवे, मंगला घावरे, वैशाली नारनवरे, दीपक कोचर, भूषण उपाध्याय, रवींद्र ठाकरे, शीतल उगले, अनिरुद्ध शेनवई, जयदीप शाह, कंपनी सेक्रेटरी भानुप्रिया ठाकूर, एचआर हेड डॉ. अर्चना अडसड व नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये देवेंद्र महाजन, उदय घिये, स्वप्निल कांबळे, सुशील बारई, चेतन बागडे, शुभांगी गाढवे व अमोल गुजर यांचा समावेश आहे. कॉर्पोरेशनच्या संचालक मंडळाने मुंढे यांची सीईओपदी नियुक्ती करण्याला मान्यता दिली नाही. मुंढे यांना या पदाचे नियुक्तीपत्रही देण्यात आले नाही. ते केवळ कॉर्पोरेशन अध्यक्षांच्या मौखिक सूचनेवरून सीईओ म्हणून कार्य करीत आहेत. त्यांनी या पदाचा अवैधपणे ताबा घेतला आहे असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या बाबी लक्षात घेता मुंढे यांनी सीईओ पदावर कार्य करणे आणि त्यांनी सीईओ म्हणून जारी केलेले बडतर्फीचे आदेश अवैध घोषित करण्यात यावे. तसेच, याचिकाकर्त्यांना सर्व लाभांसह सेवेत परत घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.

कायद्याचे पालन केले नाही
याचिकाकर्त्यांना असमाधानकारक कामगिरीच्या आधारावर २६ मे व १६ जून २०२० रोजीच्या आदेशांद्वारे बडतर्फ करण्यात आले आहे. ही कारवाई करताना याचिकाकर्त्यांना एक महिना आधी नोटीस देण्यात आली नाही. यासंदर्भातील कायद्याचे पालन करण्यात आले नाही असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. देवेंद्र महाजन यांची २८ मे २०१८ रोजी महाव्यवस्थापक (पर्यावरण विभाग), उदय घिये यांची १ जून २०१८ रोजी महाव्यवस्थापक (पायाभूत सुविधा विभाग), स्वप्निल कांबळे यांची १ जून २०१८ रोजी प्रकल्प व्यवस्थापक (पर्यावरण विभाग), सुशील बारई यांची ११ जून २०१८ रोजी प्रकल्प कार्यकारी (पर्यावरण विभाग), चेतन बागडे यांची ४ जून २०१८ टेक्निकल कॉम्पुटर आॅपरेटर, शुभांगी गाढवे यांची ३० जुलै २०१८ चिफ नॉलेज आॅफिसर तर, अमोल गुजर यांची २ मार्च २०१९ रोजी ओएसडी (टेक्निकल) या पदी नियुक्ती करण्यात आली होती.