हायकोर्टाचा आदेश : रोडवरील धोकादायक वीजखांब तातडीने हटवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 4, 2018 09:09 PM2018-12-04T21:09:27+5:302018-12-04T21:10:41+5:30
रोडवरील धोकादायक वीजखांब तातडीने हटविण्यात यावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महापालिका व महावितरण यांना दिला. तसेच, नगरविकास प्रधान सचिवांना या कामावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रोडवरील धोकादायक वीजखांब तातडीने हटविण्यात यावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महापालिका व महावितरण यांना दिला. तसेच, नगरविकास प्रधान सचिवांना या कामावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले.
प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, महापालिकेचे वकील सुधीर पुराणिक यांनी या कामासाठी त्यांचा निधी तयार असल्याचे व महावितरणचा वाटा मिळाल्यानंतर काम तातडीने सुरू करून धोकादायक वीजखांब १० महिन्यात हटविले जातील, असे सांगितले. त्यानंतर महावितरण या कामासाठी २५ कोटी रुपये देणार असल्याची माहिती अॅड. काझी यांनी दिली. हे मुद्दे लक्षात घेता न्यायालयाने महावितरणचे महाव्यवस्थापक व महापालिका आयुक्त यांनी याविषयी तातडीने बैठक आयोजित करावी, असे निर्देश दिले. बैठकीतील निर्णयाची माहिती न्यायालयाला कळविण्यात यावी, असे सांगण्यात आले.
यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकेतील माहितीनुसार, शहरातील २२ रोडवर २२ धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स आहेत. १७ वर्षांपूर्वी एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत शहरातील रोड रुंद करण्यात आले. त्यामुळे विजेचे खांब व ट्रान्सफॉर्मर्स रोडवर आले. असे धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स तत्काळ हटविणे आवश्यक होते. परंतु, महापालिकेने यासंदर्भात उदासिनता दाखविली. परिणामी, धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स आजही यमदूत बनून रोडवर उभे आहेत. याविषयी यापूर्वी दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने २१ नोव्हेंबर २००५ रोजी निकाली काढताना रोडवरील धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स हटविण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. मनपाने न्यायालयाचा अवमान केला. तसेच, २००१ मध्ये धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर्स हटविण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. त्या रकमेमध्ये भ्रष्टाचार करण्यात आला. परिणामी परिस्थिती जैसे थे आहे.