हायकोर्टाचा निर्णय : एसटीएफआर मीटरवर निरर्थक आक्षेप घेणाऱ्यांवर ५० लाखाचा दावा खर्च

निरर्थक व गुणवत्ताहीन मुद्दे मांडून न्यायालयाचा किमती वेळ वाया घालवल्यामुळे यवतमाळ येथील शेतकरी आनंद एम्बडवार, वर्धा येथील नागार्जुन अ‍ॅग्रो केमिकल कंपनी व नागपूर येथील शेतकरी भगवान कारमेंगे यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५० लाख रुपये दावा खर्च बसवला.

ठळक मुद्देदोन याचिकाकर्त्यांसह मध्यस्थाला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एसटीएफआर (सॉईल टेस्टिंग अ‍ॅन्ड फर्टिलायझर रेकमन्डेशन) मीटरविरुद्ध निरर्थक व गुणवत्ताहीन मुद्दे मांडून न्यायालयाचा किमती वेळ वाया घालवल्यामुळे यवतमाळ येथील शेतकरी आनंद एम्बडवार, वर्धा येथील नागार्जुन अ‍ॅग्रो केमिकल कंपनी व नागपूर येथील शेतकरी भगवान कारमेंगे यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५० लाख रुपये दावा खर्च बसवला. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मिलिंद जाधव यांनी शुक्रवारी हा दणका दिला.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, हा दावा खर्च याचिकाकर्ते व मध्यस्थाने संयुक्तरीत्या किंवा स्वतंत्रपणे नवी दिल्लीतील इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च व इंडियन अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट या संस्थांना अदा करायचा आहे. त्याकरिता त्यांना चार आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे. ही रक्कम दोन्ही संस्थांना समान (प्रत्येकी २५ लाख) विभागून देण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, दोन्ही रिसर्च संस्थांनी नियमांची पायमल्ली करणाºया नागार्जुन कंपनीवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत. एसटीएफआर मीटरविरुद्ध आनंद एम्बडवार यांनी जनहित याचिका व नागार्जुन कंपनीने रिट याचिका दाखल केली होती तर, कारमेंगे यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल करून दोन्ही याचिकाकर्त्यांचे समर्थन केले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर १२ डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी जाहीर केला.
देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना मातीचा प्रकार, कोणत्या मातीमध्ये कोणते पीक घेतले पाहिजे आणि मातीची गुणवत्ता कशी वाढविता येते या गोष्टी माहिती नसतात. त्यामुळे ते वर्षानुवर्षे चुकीचे पीक घेत राहतात. त्यातून त्यांना आवश्यक उत्पादन होत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने मृदा चाचणी प्रकल्प आणला. त्या अंतर्गत इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च व इंडियन अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांनी माती परीक्षणाकरिता एसटीएफआर मीटर विकसित केले. हे मीटर मातीमधील १२ घटकांची तपासणी करते असा संशोधनकर्त्यांचा दावा आहे. एसटीएफआर मीटरच्या उत्पादन व मार्केटिंगकरिता १४ कंपन्यांना लायसन्स देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत शेतकºयांना सॉईल हेल्थ कार्ड दिले जाते. त्यामध्ये मातीमधील १२ घटकांच्या प्रमाणाचा अहवाल असतो. तसेच, त्या अहवालाच्या आधारावर मातीमध्ये कोणते खत टाकायचे याची शिफारस केली जाते. न्यायालयात केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. प्रवीण स्वरुप व अ‍ॅड. मुग्धा चांदुरकर यांनी कामकाज पाहिले.

असे होते आरोप
एसटीएफआर मीटरमध्ये २ एप्रिल २०१८ पर्यंत मातीमधील कॉपर व नायट्रोजन या दोन बंधनकारक घटकांसह एकूण १२ घटकांची पूर्ण तपासणी होत नव्हती. असे असताना हे मीटर सर्व १२ घटकांची तपासणी करीत असल्याचा चुकीचा प्रचार करण्यात आला. तसेच, एसटीएफआर मीटरचा व्यावसायिक उपयोगही करण्यात आला. त्यामुळे हजारो शेतकºयांची फसवणूक झाली. शेतजमिनीचे प्रचंड नुकसान झाले असे याचिकाकर्ते व मध्यस्थाचे आरोप होते. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी व एसटीएफआर मीटरचा व्यावसायिक उपयोग थांबविण्यात यावा अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती.