हायकोर्टाचा आदेश : नागपुरातील रोडवरील धोकादायक खड्ड्यांची पाहणी करा

शहरातील रोडवरील धोकादायक खड्ड्यांची व वाहतुकीस अडथळा ठरत असलेल्या ठिकाणांची पाहणी करून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी वाहतूक पोलीस उपायुक्त चिन्मय पंडित यांना दिला.

ठळक मुद्देअहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील रोडवरील धोकादायक खड्ड्यांची व वाहतुकीस अडथळा ठरत असलेल्या ठिकाणांची पाहणी करून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी वाहतूक पोलीस उपायुक्त चिन्मय पंडित यांना दिला. तसेच, या कार्याकरिता कनिष्ठ अधिकारी व अशासकीय संस्थांचे सहकार्य घेण्याची सूचना केली.
रोडवरील खड्डे नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च फौजदारी याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने वरील आदेश देण्यापूर्वी रोडवरील धोकादायक खड्डे व वाहतुकीस अडथळा ठरत असलेल्या आरयूबींवर (रोड अंडर ब्रिज) चिंता व्यक्त केली. कामठी रोड, उप्पलवाडी व नरेंद्रनगर येथील आरयूबी नागरिकांकरिता त्रासदायक ठरत असल्याचे उदाहरण न्यायालयाने दिले. धोकादायक खड्ड्यांचे रोड शहरात सर्वत्र असून त्यामुळे प्राणघातक अपघात होत असल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
शहरात एकूण २२०१.१९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या २९.८०, राज्य महामार्ग प्राधिकरणच्या ६.७० तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ८४.४३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. तसेच, नागपूर सुधार प्रन्यासकडील सात योजना व गुंठेवारी क्षेत्रात काही रस्ते आहेत. त्यापैकी अनेक रस्त्यांवर धोकादायक खड्डे आहेत. या प्रकरणावर आता २२ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. प्रकरणात अ‍ॅड. राहिल मिर्झा न्यायालय मित्र असून, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, मनपातर्फे वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा व अ‍ॅड. गिरीश कुंटे तर, मध्यस्थांतर्फे अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार व अ‍ॅड. आर. पी. जोशी यांनी कामकाज पाहिले.

खड्ड्यांवरील खटल्याला मुदतवाढ
लकडगंज पोलिसांच्या हद्दीतील रोडवरील खड्ड्यांमुळे दाखल गुन्ह्याचा एक खटला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित आहे. तो खटला निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवून दिली. आधी हा खटला ३० जानेवारीपर्यंत निकाली काढण्याचा आदेश देण्यात आला होता. या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त अ‍ॅड. आर. पी. जोशी यांनी काही वैयक्तिक कारणामुळे या खटल्यांचे कामकाज पाहण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जोशी यांच्याकडील या खटल्याची जबाबदारी काढून घेतली व त्यांच्या जागेवर अ‍ॅड. नीरज खांदेवाले यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचे सरकारला निर्देश दिले. तसेच, या खटल्यावर रोज सुनावणी घेण्यास सांगितले. खांदेवाले यांना अ‍ॅड. आकांक्षा वंजारी सहकार्य करतील.

बॅच मिक्स टेंडरची माहिती मागितली
महानगरपालिका रोड बांधण्याचा माल तयार करण्यासाठी बॅच मिक्स प्लॅन्ट टाकणार आहे. त्यासंदर्भातील टेंडर प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहचली याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. महापालिकेकडे सध्या हॉट मिक्स प्लॅन्ट आहे. तो प्लॅन्ट गरजेनुसार माल तयार करण्यास असक्षम आहे. त्यामुळे बॅच मिक्स प्लॅन्ट टाकण्यात येणार आहे.