हायकोर्ट : त्या मायलेकाला पाच लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश

धंतोली पोलिसांनी खून प्रकरणात गोवल्यामुळे आयुष्य उद्ध्वस्त झालेल्या शीला व मनोज मधुकर गुडधे या मायलेकाला येत्या ३० एप्रिलपर्यंत पाच लाख रुपये भरपाई अदा करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व विनय जोशी यांनी राज्य सरकारला दिला. तसेच, दिलेल्या मुदतीत या आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास दोषी अधिकाऱ्यांना या रकमेवर स्वत:च्या खिशातून ९ टक्के व्याज अदा करावे लागेल अशी तंबीही दिली.

ठळक मुद्देधंतोली पोलिसांनी खून प्रकरणात गोवले होते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : धंतोली पोलिसांनी खून प्रकरणात गोवल्यामुळे आयुष्य उद्ध्वस्त झालेल्या शीला व मनोज मधुकर गुडधे या मायलेकाला येत्या ३० एप्रिलपर्यंत पाच लाख रुपये भरपाई अदा करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व विनय जोशी यांनी राज्य सरकारला दिला. तसेच, दिलेल्या मुदतीत या आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास दोषी अधिकाऱ्यांना या रकमेवर स्वत:च्या खिशातून ९ टक्के व्याज अदा करावे लागेल अशी तंबीही दिली.
गुडधे मायलेकाला सोहन यादव याच्या खून प्रकरणात गोवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत निर्दोषत्व कायम राहिल्यानंतर गुडधे मायलेकाने भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. तसेच, तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक ए. एच. बरैय्या यांच्यासह अन्य दोषी पोलीस अधिकारी व प्रकरणातील खरे आरोपी यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या आदेशावर काय कार्यवाही करण्यात आली याची माहिती सरकारला मागण्यात आली तर, मयताची पत्नी कुसुम हिला द्यावयाची भरपाई निश्चित झाली किंवा नाही यावर उच्च न्यायालय विधी सेवा प्राधिकरणला २ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आले.
असा आहे घटनाक्रम
ही घटना २८ सप्टेंबर २००४ रोजी यशवंत स्टेडियमजवळ घडली होती. तो गणेश विसर्जनाचा दिवस होता. त्या दिवशी यादवसोबत मनोज गुडधे व इतरांचे जोरदार भांडण झाले होते. त्यानंतर यादवचा धारदार शस्त्राने भोसकून खून झाला. या प्रकरणात पोलिसांनी गुडधे मायलेकाला गोवले होते. १० ऑगस्ट २००७ रोजी सत्र न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडल्यानंतर राज्य सरकारने त्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. २४ जुलै २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने दोघांचे निर्दोषत्व कायम ठेवून सरकारचे अपील खारीज केले. त्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ती याचिकादेखील खारीज झाली.
ठोस पुरावे नाहीत
या प्रकरणाचा सीआयडीमार्फत तपास करण्यात आला होता. त्यातही गुडधे मायलेकाविरुद्ध काहीच पुरावे आढळून आले नव्हते. उलट, सीआयडीने धंतोली पोलिसच खºया आरोपींचा शोध घेण्यात अपयशी ठरल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ते उमेश चौबे व इतरांनी गुडधे मायलेकाला वाचविण्यासाठी लढा दिला होता.