शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

हायकोर्टाचा आदेश : ते ५० हजार रुपये बाल सुधारगृहांवर खर्च करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2018 7:56 PM

एका जनहित याचिकाकर्त्याने स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी जमा केलेले ५० हजार रुपये बाल न्याय कायद्यांतर्गत संचालित विदर्भातील बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर खर्च करण्यात यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी हा आदेश दिला असून, त्यामुळे सामाजिक दृष्टिकोन जपण्याचा संदेश सर्वत्र पोहोचणार आहे.

ठळक मुद्देजनहित याचिकाकर्त्याने जमा केलेली रक्कम

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एका जनहित याचिकाकर्त्याने स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी जमा केलेले ५० हजार रुपये बाल न्याय कायद्यांतर्गत संचालित विदर्भातील बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर खर्च करण्यात यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी हा आदेश दिला असून, त्यामुळे सामाजिक दृष्टिकोन जपण्याचा संदेश सर्वत्र पोहोचणार आहे.अनिल मिश्रा असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्यांनी आदिशक्ती बिल्डकॉनच्या मौजा चिखली देवस्थान येथील गृह प्रकल्पाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती. हा प्रकल्प बांधताना नियमांची पायमल्ली झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर आदिशक्ती बिल्डकॉनच्या मालक आशालता तिडके यांनी उत्तर दाखल करून मिश्रा यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. तसेच, मिश्रा यांनी खंडणीसाठी ब्लॅकमेल करण्याच्या उद्देशाने ही याचिका दाखल केल्याचा आरोप केला. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, मिश्रा यांना स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात ५० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, २६ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: हजर राहण्यास सांगितले होते. मिश्रा हे मिरे ले-आऊट, उमरेड रोड येथील रहिवासी आहेत. आदिशक्ती बिल्डकॉनची योजना मौजा चिखली देवस्थान येथे आहे. दोन्ही स्थळे एकमेकांपासून बरीच लांब आहेत. असे असताना मिश्रा यांनी आदिशक्ती बिल्डकॉनच्या योजनेवर आक्षेप घेतला. त्यांच्या याचिकेत इतरांच्या अवैध बांधकामांचा उल्लेख नाही, ही बाबदेखील न्यायालयाने आदेशात नमूद केली होती. तसेच, मिश्रा यांना २६ सप्टेंबरपर्यंत मिरे ले-आऊट किंवा उमरेड रोडवरील नियमबाह्य बांधकामांची छायाचित्रांसह विस्तृत माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.या आदेशानुसार मिश्रा हे व्यवस्थापक कार्यालयात ५० हजार रुपये जमा करून न्यायालयात व्यक्तिश: हजर झाले. दरम्यान, त्यांना न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांची कायदेशीर उत्तरे देता आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ही जनहित याचिका निरर्थक असल्याचे निरीक्षण नोंदवून मिश्रा यांची कानउघाडणी केली. तसेच, ही याचिका फेटाळून मिश्रांचे ५० हजार रुपये बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांवर खर्च करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. ए. पी. दुबे तर, बिल्डरतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.ही समिती करेल नियोजनअनधिकृत धार्मिकस्थळांकडून जमा झालेली दोन कोटी रुपयांवर रक्कम विदर्भातील बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर आणि तेथील बालकांचे शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबींवर खर्च करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अन्य एका प्रकरणात समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीमध्ये मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. कल्याणी देशपांडे व उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघटना नागपूरच्या उपाध्यक्ष अ‍ॅड. गौरी वेंकटरमण यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील ५० हजार रुपये या समितीच्या स्वाधीन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही समिती खर्चाचे नियोजन करणार आहे.

 

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयnagpurनागपूर