हायकोर्टाचा आदेश : स्कूल बसेसची फिटनेस टेस्ट टाळणाऱ्यांवर कारवाई करा

नियमानुसार स्कूल बसेसची दरवर्षी फिटनेस टेस्ट करणे आवश्यक आहे. परंतु, मालकवर्ग या नियमाचे पालन करीत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता यावर्षी सर्वच्यासर्व स्कूल बसेसची फिटनेस टेस्ट करून घेण्यात यावी आणि फिटनेस टेस्ट टाळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याला दिले. तसेच, यावर जूनच्या दुसऱ्याआठवड्यापर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याला मागितले प्रतिज्ञापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नियमानुसार स्कूल बसेसची दरवर्षी फिटनेस टेस्ट करणे आवश्यक आहे. परंतु, मालकवर्ग या नियमाचे पालन करीत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता यावर्षी सर्वच्यासर्व स्कूल बसेसची फिटनेस टेस्ट करून घेण्यात यावी आणि फिटनेस टेस्ट टाळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याला दिले. तसेच, यावर जूनच्या दुसऱ्याआठवड्यापर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत: दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आतापर्यंत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे स्कूल बस परिवहनात अनेक सकारात्मक बदल घडले. स्कूल बस नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी प्रकरणात १३७ शाळांना प्रतिवादी करण्यात आले. शाळांनी आधी मुजोरीची भूमिका घेतली होती. परंतु, आवश्यक दणके दिल्यानंतर सर्व शाळा सुतासारख्या सरळ होऊन न्यायालयात हजर झाल्या. त्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली. असे असले तरी स्कूल बस फिटनेस टेस्टसारखे काही प्रश्न अद्याप सुटले नाहीत. या प्रकरणात अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा न्यायालय मित्र असून, सुनावणीदरम्यान त्यांनी स्कूल बस फिटनेस टेस्ट व स्कूल बसथांब्याचे मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.
स्कूल बसथांबे निश्चित केले का?
स्कूल बस नियमानुसार स्कूल बसेसकरिता विशेष थांबे निश्चित करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने या नियमाची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्यात आली का, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली व यावर वाहतूक आयुक्तांमार्फत पुढील तारखेपर्यंत माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रादेशिक परिवहन अधिकाºयाने नागपूर महापालिका क्षेत्रात स्कूल बसथांबे निश्चित करून दिले असून, त्यासंदर्भात गत नोव्हेंबरमध्ये अधिसूचना जारी झाली आहे. परंतु, महापालिकेने संबंधित ठिकाणी स्कूल बसथांब्याचे बोर्ड लावले नाहीत. न्यायालयाने याचीही गंभीर दखल घेऊन महापालिकेला यावर उत्तर मागितले.
२०६७ स्कूल बसेसचे परवाने निलंबित
फिटनेस टेस्ट टाळल्यामुळे गेल्या वर्षी राज्यभरातील २०६७ स्कूल बसेसचे परवाने रद्द झाले. राज्यातील ५० परिवहन कार्यालयांमध्ये १ डिसेंबर २०१७ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत स्कूल बसेसची फिटनेस टेस्ट करण्यात आली. राज्यभरात ३५ हजार ४३६ नोंदणीकृत स्कूल बसेस आहेत. त्यापैकी २६ हजार ४०५ स्कूल बसेसची फिटनेस टेस्ट करून घेण्यात आली. परिणामी, उर्वरित ८ हजार ६१५ स्कूल बसेसच्या मालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर यापैकी २०६७ स्कूल बसेसचे परवाने रद्द करण्यात आले. याशिवाय उड्डान पथकाने नियमित कारवाईदरम्यान स्कूल बस मालकांकडून १ कोटी ८५ लाख ३२ हजार ९३५ रुपये दंड वसूल केला.