हायकोर्ट : सिंचन गैरव्यवहारावरील याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल

अकोला जिल्ह्यातील शहापूर सिंचन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा व जमिनीवरील फळझाडांचा मोबदला ठरविताना झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. न्यायालयाच्या आदेशावरून गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली असून चौकशी अहवाल न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतलेला आहे.

ठळक मुद्देशहापूर सिंचन प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरण

लोकमत न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : अकोला जिल्ह्यातील शहापूर सिंचन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा व जमिनीवरील फळझाडांचा मोबदला ठरविताना झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. न्यायालयाच्या आदेशावरून गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली असून चौकशी अहवाल न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतलेला आहे.
आकोट येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते मोहन पांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. २००९-१० मध्ये या प्रकल्पासाठी वडाळी देशमुख गावातील अण्णपूर्णा डोरले, कमला बोडखे, पार्वती बोडखे, विजय देशमुख, अरुण आकोटकर, रामचंद्र आकोटकर, सुधीर आकोटकर व विलास आकोटकर या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली. कृषी अधिकाऱ्यांनी जमिनीवरील फळझाडांचे मूल्यांकन करून ११ मे २०१२ रोजी तर, भूसंपादन अधिकाऱ्याने जमिनीचे मूल्यांकन करून १६ जुलै २०१४ रोजी अहवाल सादर केला. त्यावरून फळझाडांसाठी एकूण २ कोटी ५३ लाख ६३१ रुपये तर, जमिनीसाठी एकूण ३ कोटी १८ लाख १५ हजार ४८० रुपये भरपाई निश्चित करण्यात आली. ही भरपाई अवास्तव असून त्यामुळे सार्वजनिक निधीचे नुकसान झाले. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यानंतर मोबदल्यात गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल दिला होता. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर काहीच कारवाई केली नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. उज्ज्वल देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.