स्कूलबस थांबे अंतिम झाले नसल्यामुळे हायकोर्टाने सरकारला फटकारले

शहरामध्ये स्कूलबस थांबे निश्चित करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येत नसल्याची बाब लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले. तसेच, येत्या दोन आठवड्यामध्ये स्कूलबस थांब्यांची अंतिम यादी सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देदोन आठवड्यात मागितली अंतिम यादी

लोकमत न्यूज नेटवर्क   
नागपूर : शहरामध्ये स्कूलबस थांबे निश्चित करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येत नसल्याची बाब लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले. तसेच, येत्या दोन आठवड्यामध्ये स्कूलबस थांब्यांची अंतिम यादी सादर करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. स्कूलबसेस मनमानी पद्धतीने कुठेही थांबविल्या जात असल्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. अपघात होतात. परिणामी, न्यायालयाने स्कूलबसेससाठी थांबे निश्चित करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सरकारने स्कूलबस थांब्यांची तात्पुरती यादी तयार केली आहे. परंतु, त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले नाही.
स्कूलबसेस सुरक्षित व्हाव्यात याकरिता उच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. आतापर्यंत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे स्कूलबस परिवहनात अनेक सकारात्मक बदल घडले आहेत. स्कूलबस नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी प्रकरणात १३७ शाळांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. शाळांनी आधी मुजोरीची भूमिका घेतली होती. परंतु, आवश्यक दणके दिल्यानंतर सर्व शाळा सुतासारख्या सरळ होऊन न्यायालयात हजर झाल्या. त्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली. या प्रकरणात अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा न्यायालय मित्र आहेत.