शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

बहुसदस्यीय प्रभागाविरुद्धच्या याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 04, 2018 7:48 PM

राज्यातील महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याच्या तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या तीन रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला. संबंधित तरतूद अवैध नसल्याचे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला.

ठळक मुद्देसरकारला मोठा दिलासा : कायद्यातील तरतूद अवैध नसल्याचे स्पष्ट केले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याच्या तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या तीन रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला. संबंधित तरतूद अवैध नसल्याचे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला.नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद, आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडिया आणि दारव्हा नगर परिषदेचे सदस्य हरिभाऊ गुल्हाने व सईद फारुख सईद करीम यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. संबंधित तरतूद अमलात आणण्यासाठी राज्यपालांनी लागोपाठ दोन अध्यादेश जारी केले होते. तसेच, दुसऱ्या  अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वीच महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यात आल्या. सरकार व प्रशासनाच्या या कार्यप्रणालीवर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. ही तरतूद अमलात आणण्यासाठी अवैध कृती करण्यात आली असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु, त्यांचे दावे न्यायालयाला प्रभावित करू शकले नाहीत. सुधारित तरतुदीनुसार, महानगरपालिकेच्या प्रभागात किमान तीन व कमाल चार तर, नगर परिषदेच्या प्रभागात किमान दोन व कमाल तीन उमेदवार उभे राहू शकतात. तसेच, नगर परिषद अध्यक्षाची निवड थेट निवडणुकीतून केली जाते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. ए. के. वाघमारे व अ‍ॅड. नितीन मेश्राम, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर व अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.असा झाला सुधारित कायदाराज्य सरकारने महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यासाठी ७ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा आणि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक वसाहत कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यावेळी विधिमंडळ अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे सुधारित तरतूद अमलात आणण्यासाठी राज्यपालांनी १९ मे २०१६ रोजी अध्यादेश जारी केला. त्या अध्यादेशाला १८ जुलै २०१६ रोजी विधानसभेची मंजुरी मिळाली, पण विधान परिषदेची मंजुरी मिळू शकली नाही. दरम्यान, त्या अध्यादेशाची मुदत २८ आॅगस्ट २०१६ रोजी संपली. त्यानंतर तो अध्यादेश कायम ठेवण्यासाठी ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी दुसरा अध्यादेश जारी करण्यात आला. दुसऱ्या  अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले, पण निवडणूक त्यापूर्वीच घेण्यात आली होती.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयElectionनिवडणूक