केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा

केंद्र शासनाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जीवन प्रमाणपत्रासंदर्भात भेडसावणाऱ्या  विविध समस्या दूर केल्या आहेत. त्यामुळे देशातील असंख्य केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देविविध समस्या दूर : याचिका निकाली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र शासनाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जीवन प्रमाणपत्रासंदर्भात भेडसावणाऱ्या  विविध समस्या दूर केल्या आहेत. त्यामुळे देशातील असंख्य केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यासाठी बायोमेट्रिक्स यंत्रावर त्यांच्या हाताच्या बोटांचे ठसे घेतले जातात. यंत्रात ठसे स्वीकारल्या न गेल्यास त्यांचे निवृत्ती वेतन थांबविले जाते. म्हातारपणामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हाताची त्वचा खराब झालेली असते. परिणामी बरेचदा त्यांचे ठसे नामंजूर होतात. अशावेळी काही बँका त्यांचे फिजिकल जीवन प्रमाणपत्र स्वीकारण्यासही नकार देतात. परिणामी कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासंदर्भात आलेल्या विविध तक्रारी व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे केंद्र शासनाने सुधारित दिशानिर्देश जारी केले आहेत. बायोमेट्रिक्स यंत्रावर बोटाचे ठसे स्वीकारल्या जात नसतील तर, कर्मचाऱ्यांचे इरिस (बुबुळ) स्कॅनिंग करण्याचे व दोन्ही बाबी अशक्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे फिजिकल जीवन प्रमाणपत्र स्वीकारण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.
बरेचदा कर्मचाऱ्यांना आजार, अपंगत्व इत्यादी कारणांमुळे स्वत: बँकेत जाणे शक्य होत नाही. अशावेळी बँकांनी कर्मचाऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र मिळवावे. अशा कर्मचाऱ्यांना बँकेत हजर होण्यापासून सूट देण्यात यावी असेही बँकांना सांगण्यात आले आहे. याविषयी उच्च न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली होती. केंद्र शासनाच्या निर्देशामुळे मूळ समस्या संपल्याने न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी बुधवारी हे प्रकरण निकाली काढले. याप्रकरणात अ‍ॅड. एस. एन. भट्टड न्यायालय मित्र होते. केंद्र शासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर व अ‍ॅड. मुग्धा चांदूरकर यांनी कामकाज पाहिले.