गोपालदास अग्रवाल यांना हायकोर्टाची चपराक

गोंदियाचे आमदार गोपालदास अग्रवाल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी जोरदार चपराक लगावली. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या हालचाली केल्यास गंभीर भूमिका घेतली जाईल. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीमध्ये हस्तक्षेप करणे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा अग्रवाल यांना देण्यात आला.

ठळक मुद्देकारवाई करण्याचा इशारा : म्हटले, आदेशात हस्तक्षेप खपणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोंदियाचे आमदार गोपालदास अग्रवाल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी जोरदार चपराक लगावली. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या हालचाली केल्यास गंभीर भूमिका घेतली जाईल. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीमध्ये हस्तक्षेप करणे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा अग्रवाल यांना देण्यात आला.
उच्च न्यायालयात गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता नवीन इमारत बांधण्यासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. महसूल कर्मचारी संघटनेच्या ताब्यातील काही गाळे या प्रकल्पामध्ये अडथळा ठरत होते. त्यामुळे २३ मार्च २०१८ रोजी न्यायालयाने संबंधित गाळे तोडून संघटनेकरिता प्रशासकीय इमारतीमध्ये नवीन गाळे बांधण्याचा आदेश दिला होता. त्याकरिता एफएसआय वाढविण्याचे निर्देशही दिले होते. दरम्यान, आमदार अग्रवाल व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी प्रशासकीय इमारतीमध्ये गाळे बांधण्यावर आक्षेप घेतले. ही बाब न्यायालयाला खपली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अग्रवाल यांना तंबी दिली.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रशासकीय इमारत ते महामार्ग यादरम्यान आवश्यक असलेल्या अंतराबाबत आक्षेप उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता यांना नोटीस बजावली व अंतराच्या अटीमध्ये शिथिलता दिली जाऊ शकते किंवा नाही यावर १ जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंत्याने प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंत्याकडे जाऊन त्यांना नकाशा व न्यायालयाच्या आदेशावरून परिस्थिती समजावून सांगावी असे निर्देशही दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गोंदिया जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. पराग तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.