हायकोर्ट :  काटोल विधानसभा पोटनिवडणुकीवर स्थगिती 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, भारतीय निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकार यांना नोटीस बजावून या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर येत्या २ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देभारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, भारतीय निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकार यांना नोटीस बजावून या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर येत्या २ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ही निवडणूक घेणे का आवश्यक आहे याचे योग्य स्पष्टीकरण भारतीय निवडणूक आयोगाला न्यायालयासमक्ष सादर करता आले नाही. तसेच, त्यांनी याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याचा वेळ देण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता निवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी मंजूर केली. काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक असल्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेऊन मनुष्यबळ, वेळ, ऊर्जा व सरकारी निधी व्यर्थ घालवू नये असे त्यांचे म्हणणे आहे.
आशिष देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. या जागेची पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सर्वसाधारण निवडणुकीसोबत घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने गत १० मार्च रोजी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार, ११ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान घेऊन २३ मे २०१९ रोजी निकाल जाहीर केला जाणार होता. जून-२०१९ मध्ये विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आहे. त्यात नवनिर्वाचित सदस्याला शपथ देण्याची व अन्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली गेली असती. परंतु, विधानसभेची सर्वधारण निवडणूक ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये घ्यायची असल्यामुळे सप्टेंबर-२०१९ मध्ये आदर्श आचार संहिता जाहीर होईल. परिणामी, पोटनिवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवाराला आमदार म्हणून कार्य करण्यासाठी केवळ तीन महिन्याचा कालावधी मिळेल. दरम्यान तो आपल्या मतदारसंघासाठी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ शकणार नाही. पोटनिवडणुकीनंतर मतदार व इच्छुक उमेदवारांना लगेच सर्वसाधारण निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. २३ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित दुष्काळग्रस्त भागात काटोलचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत पोटनिवडणुकीवर ४ ते ५ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे पोटनिवडणूक घेणे चुकीचे होईल असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व अ‍ॅड. माधव लाखे तर, निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.