आॅनलाईन लोकमतनागपूर : पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन व इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन यांना नोटीस बजावून यावर ८ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.संबंधित आदेशाविरुद्ध विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने याचिका दाखल केली आहे. पेट्रोल पंपांवरील कर्मचाऱ्यांची कुशल, साधारण व प्रशिक्षणार्थी अशा तीन गटात विभागणी केली जाते. त्यांना सध्या किमान वेतन दिले जात आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्या वेतनवाढीचा आदेश जारी करू शकत नाही. वादग्रस्त आदेश अवैध आहे असे संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेच्या वतीने अॅड. देवेंद्र चव्हाण व अॅड. निखिल कीर्तने यांनी कामकाज पाहिले.