हायकोर्टाचा समन्स : जात पडताळणी समिती हाजीर हो!

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप डांगे यांचा मुलगा श्रेयस याचा अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा अवैधरीत्या फेटाळल्यामुळे नागपूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या सदस्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी समन्स बजावला. त्याद्वारे सदस्यांना येत्या बुधवारी न्यायालयामध्ये व्यक्तिश: हजर राहण्याचा व त्यांच्यावर न्यायालय अवमाननेची कारवाई का करण्यात येऊ नये, यावर स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.

ठळक मुद्देअवैधरीत्या फेटाळला जात वैधतेचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप डांगे यांचा मुलगा श्रेयस याचा अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा अवैधरीत्या फेटाळल्यामुळे नागपूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या सदस्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी समन्स बजावला. त्याद्वारे सदस्यांना येत्या बुधवारी न्यायालयामध्ये व्यक्तिश: हजर राहण्याचा व त्यांच्यावर न्यायालय अवमाननेची कारवाई का करण्यात येऊ नये, यावर स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रदीप डांगे यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. असे असताना, समितीने त्यांच्या मुलाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा दावा नामंजूर केला. त्यामुळे मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याचिकेतील तथ्यांचे अवलोकन केल्यानंतर समितीची खरडपट्टी काढून सदस्यांना समन्स बजावला.
प्रदीप डांगे यांचे भाऊ चंद्रकांत डांगे हे आयएएस अधिकारी असून, ते सध्या जळगाव महापालिकेचे आयुक्त आहेत. प्रदीप डांगे यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी २००३ मध्ये दावा दाखल केला होता. समितीने दावा फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता त्यांच्या मुलाच्या बाबतीत त्याच निर्णयाची पुनरावृत्ती झाली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.

गडचिरोली जात पडताळणी समिती हायकोर्टात हजर : माफी मागितली

माना अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे अवैधरीत्या फेटाळणाऱ्या गडचिरोली जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या सदस्यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात व्यक्तिश: हजर होऊन माफी मागितली. तसेच
याचिकाकर्त्यांना दोन दिवसांमध्ये माना अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची ग्वाही दिली.
सुरेश वानखेडे, जितेंद्र चौधरी व दिनेश तिडके अशी समिती सदस्यांची नावे आहेत. तिघांनाही समन्स बजावण्यात आला होता. न्यायालयाने त्यांची माफी स्वीकारून पुढील कारवाई टाळली. टेमदेव वाघमारे व कुणाल चौधरी अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींना माना अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. असे असताना समितीने या दोघांचे माना अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचे दावे फेटाळले होते. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वाघमारे हे चिमूर तालुक्यातील पांढरवाणी गावचे पोलीसपाटील असून, कुणाल पुणेमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे व अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी बाजू मांडली.