निवृत्त न्यायमूर्तींच्या प्रकरणात ग्राहक संरक्षण सचिवांना हायकोर्टाची तंबी

आवश्यक वेळ देऊनही उत्तर सादर करण्यात अपयश

नागपूर : एका निवृत्त न्यायमूर्तींशी संबंधित प्रकरणामध्ये आवश्यक वेळ मिळूनही उत्तर सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिवांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा रोष सहन करावा लागला. दरम्यान, न्यायालयाने त्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून १३ मार्चपर्यंत मुदत वाढवून दिली. तसेच, या मुदतीत उत्तर सादर केले नाही तर, प्रधान सचिवांनी न्यायालयामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करावे, अशी तंबी दिली.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्याशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षपदी ११ जानेवारी २०१६ ते १८ सप्टेंबर २०२० पर्यंत कार्य केले. वयाची ६७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर त्यांना या कार्यकाळातील १४२ रजांच्या रोखीकरणाचा लाभ अदा करण्यात यावा, याकरिता ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. परंतु, प्रधान सचिवांनी २४ जानेवारी २०२२ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी करून त्यांना केवळ २० जुलै २०२० ते १८ सप्टेंबर २०२० या कार्यकाळातील मर्यादित रजांचे रोखीकरण मंजूर केले.

या आदेशावर न्या. भंगाळे यांचा आक्षेप आहे. हा आदेश कायद्यानुसार नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. वादग्रस्त आदेश रद्द करून १४२ रजांच्या रोखीकरणाचा लाभ अदा करण्यात यावा व संबंधित रकमेवर १८ टक्के व्याजही देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे.