हायकोर्टाचा इशारा :पोलिसांवरील हल्ले खपवून घेतले जाणार नाही

शहरातील पोलिसांवर ते कर्तव्य बजावत असताना झालेल्या हल्ल्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी अतिशय गंभीर दखल घेतली. कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलिसांवर हल्ला करणे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला. तसेच हल्लेखोरांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांची नावे न्यायालयात सादर करण्यात यावीत, असे आदेश राज्य सरकारला दिले.

ठळक मुद्देकडक कारवाई करण्याचा सरकारला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील पोलिसांवर ते कर्तव्य बजावत असताना झालेल्या हल्ल्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी अतिशय गंभीर दखल घेतली. कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलिसांवर हल्ला करणे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला. तसेच हल्लेखोरांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांची नावे न्यायालयात सादर करण्यात यावीत, असे आदेश राज्य सरकारला दिले.
सामाजिक कार्यकर्ते नितीन तिवारी यांनी ट्रॅव्हल्स कंपन्या, राज्य सरकार व इतरांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. अंजन डे व अ‍ॅड. अपूर्व डे यांनी पोलिसांवरील हल्ल्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. पोलीस आपले कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्यावर जीवघेणे हल्ले करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने या घटनांची गंभीर दखल घेऊन वरील आदेश दिले. गत मंगळवारी व बुधवारी नरसाळा, मानकापूर व गणेशपेठ या तीन ठिकाणी पोलिसांवर हल्ले करण्यात आले होते तसेच पोलीस वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली होती.
न्यायालयाची अवमानना
नियमानुसार एसटी बसस्थानकापासून २०० मीटर परिसरामध्ये खासगी प्रवासी वाहने उभी ठेवता येत नाही व प्रवासी वाहतूक करता येत नाही. असे असताना खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या गणेशपेठ बसस्थानकापासून २०० मीटर परिसरात ट्रॅव्हल्स उभ्या ठेवतात व प्रवासी वाहतूक करतात. यासंदर्भात २०१५ मध्ये जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने सरकार व ट्रॅव्हल्स कंपन्यांविरुद्ध कडक आदेश जारी केले होते. परिणामी, ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी संयुक्तपणे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्वत:ला नियंत्रित करण्याची व नियमांचे पालन करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली होती. २२ मार्च २०१८ रोजी न्यायालयाने ते प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन याचिका निकाली काढली होती. त्यानंतर ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी काही महिनेच नियमांचे पालन केले. आता परिस्थिती पुन्हा जैसे थे झाली आहे. ट्रॅव्हल्स कंपन्या मनमानीपणे व्यवसाय करीत आहेत. त्यांनी न्यायालयाचा आदेश वेशीला टांगला आहे. गणेशपेठ बसस्थानकाजवळ ट्रॅव्हल्स उभ्या केल्या व सोडल्या जात आहेत. त्यामुळे तिवारी यांनी न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज तपासून अहवाल द्या
पोलीस आयुक्तांनी गणेशपेठ बसस्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ट्रॅव्हल्सची नावे व क्रमांकासह अहवाल सादर करावा आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलावीत, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच राज्याच्या गृह विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून, याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांवर येत्या ११ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.