१७.५० लाख जमा करा, अन्यथा याचिका खारीज; हायकोर्टाची व्यापाऱ्याला तंबी

आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास त्यांची वसुलीविरुद्धची याचिका खारीज झाल्याचे समजले जाईल, अशी तंबीही देण्यात आली.

नागपूर : कृषी उत्पन्न खरेदीची रक्कम व कायदेशीर शुल्कांच्या वसुली प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वणी येथील व्यापारी रूपेश कोचर यांना सहायक निबंधक सहकारी संस्था (झरीजामणी) यांच्याकडे १७ लाख ५० हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. याकरिता, कोचर यांना १५ दिवसांचा वेळ देण्यात आला व आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास त्यांची वसुलीविरुद्धची याचिका खारीज झाल्याचे समजले जाईल, अशी तंबीही देण्यात आली.

प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील लायसन्सधारक व्यापारी धीरज सुराणा यांचे कोचर हमीदार होते. जानेवारी-२०२२ मध्ये सुराणा यांनी १४७ शेतकऱ्यांकडून १ कोटी १३ लाख ७८ हजार १३१ रुपयांचे कृषी उत्पन्न खरेदी केले. याशिवाय, त्यांनी यापोटी विविध प्रकारचे शुल्कही देणे होते. परंतु, त्यांनी कोणतीच रक्कम अदा केली नाही. परिणामी, बाजार समितीच्या अर्जावरून सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांनी सुराणा व कोचर यांच्यावर एकूण १ कोटी १४ लाख ६९ हजार १५५ रुपयांची वसुली काढली. त्याविरुद्ध कोचर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाने कोचर यांना सुनावणीची संधी मिळाली नसल्याच्या कारणावरून वसुलीचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला व हे प्रकरण नव्याने कार्यवाही करण्यासाठी सहायक निबंधकांकडे परत पाठविले. परंतु, असे करताना कोचर यांना वरीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आले. बाजार समितीतर्फे ॲड. मिलिंद वडोदकर व ॲड. ईशिता वडोदकर यांनी कामकाज पाहिले.