हायकोर्टाचा दणका, चुकाऱ्याची आकडेवारी देण्यासाठी कापूस महामंडळाला शेवटची संधी

येत्या १८ जुलैपर्यंत मागितले प्रतिज्ञापत्र

नागपूर : कापूस खरेदी केल्यानंतर किती शेतकऱ्यांना सात दिवसांमध्ये चुकारा अदा केला, किती शेतकऱ्यांना सात दिवसांमध्ये चुकारा देण्यात आला नाही आणि चुकारा देण्यास कोणत्या कारणांमुळे विलंब झाला, याची माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी भारतीय कापूस महामंडळाला शेवटची संधी म्हणून येत्या १८ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.

यासंदर्भात ग्राहक पंचायतचे जिल्हा संघटक (ग्रामीण) श्रीराम सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने महामंडळाला १९ जूनपर्यंत ही माहिती मागितली होती. परंतु, महामंडळ या आदेशाचे पालन करण्यात अपयशी ठरले. परिणामी, न्यायालयाने महामंडळावर नाराजी व्यक्त केली व शेवटची संधी म्हणून येत्या १८ जुलैपर्यंत ही माहिती सादर करण्यास सांगितले.

महामंडळ कापूस खरेदी केल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांना सात दिवसांत चुकारा देत नाही, असा सातपुते यांचा आरोप आहे. याशिवाय, त्यांनी शेतकऱ्यांकडील कापूस दिवाळीपूर्वी खरेदी करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रे दरवर्षी जाणीवपूर्वक विलंबाने सुरू केली जातात. खासगी व्यावसायिक याचा फायदा उचलतात. ते गरजू शेतकऱ्यांकडून कमी दराने कापूस खरेदी करतात व महामंडळाची खरेदी केंद्रे सुरू झाल्यानंतर तो कापूस चढ्या दराने विकतात. परिणामी, शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.