नागपूर, दि. 24 - पत्नी व अपत्यांची योग्य देखभाल करणे प्रत्येक व्यक्तीचे आद्य कर्तव्य असते. त्यामुळे या कर्तव्याची पायमल्ली करणा-या एका व्यक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दणका दिला. न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीच्या पत्नी व मुलाची पोटगी कायम ठेवून त्या व्यक्तीवर २५ हजार रुपये दावा खर्च बसवला. दावा खर्च पत्नी व मुलाला देण्यात आला.प्रकरणातील पती नितेश (ठाणे) व पत्नी नलिनी (उमरेड) यांचे १३ डिसेंबर २००६ रोजी लग्न झाले (नावे काल्पनिक). त्यानंतर दोनच महिन्यात नलिनीचा छळ सुरू झाला. नितेश नलिनीला माणुसकीने वागवत नव्हता. गर्भवती असतानाही तिला त्रास दिला जात होता. तिला योग्य आहार दिला जात नव्हता. परिणामी तिचे पहिले बाळ पोटातच दगावले होते. दुस-यांदा गर्भवती झाल्यानंतरही तिची योग्य काळजी घेतली जात नव्हती. त्यामुळे ती माहेरी गेली व तेथे योग्य काळजी घेण्यात आल्यामुळे तिने सुदृढ बाळाला जन्म दिला. परंतु, नितेश पत्नी व मुलाला पाहण्यासाठी आला नाही. त्याने दोघांनाही वाºयावर सोडून दिले. दरम्यान, नलिनीने स्वत:ला व मुलाला पोटगी मिळण्यासाठी जेएमएफसी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. १७ सप्टेंबर २०१० रोजी जेएमएफसी न्यायालयाने नलिनीला दोन हजार तर, मुलाला एक हजार रुपये महिना पोटगी मंजूर केली. त्याविरुद्ध नितेशने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. ७ एप्रिल २०११ रोजी सत्र न्यायालयाने त्याचे अपील खारीज केले. त्या निर्णयाला नितेशने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयानेही नितेशला दणका देऊन त्याची याचिका फेटाळून लावली.
कौटुंबिक कर्तव्य विसरणाऱ्याला हायकोर्टाचा दणका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2017 2:12 PM