शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
5
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
6
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
7
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
8
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
9
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
10
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
11
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
12
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
13
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
14
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
15
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
16
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
17
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
18
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
19
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
20
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

न्याय व विधी क्षेत्रासाठी सर्वाधिक

By admin | Published: December 31, 2016 2:59 AM

न्याय व विधी क्षेत्रासाठी दोन वर्षांत ११०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. महाराष्ट्र हे न्याय व विधी क्षेत्रासाठी सर्वाधिक तरतूद करणारे देशात पहिले राज्य आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीचे भूमिपूजन नागपूर : न्याय व विधी क्षेत्रासाठी दोन वर्षांत ११०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. महाराष्ट्र हे न्याय व विधी क्षेत्रासाठी सर्वाधिक तरतूद करणारे देशात पहिले राज्य आहे. ही तरतूद न्यायालय इमारती आणि न्यायाधीशांच्या निवासासाठी आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे येथे सांगितले. जिल्हा वकील संघटनेच्या वतीने आयोजित जिल्हा न्यायालय नागपूरच्या विस्तारित नवीन ईमारतीचे भूमीपूजन सोहळयाप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक , महामार्ग व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी , मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला, राज्याचे महाधिवक्ता रोहित देव आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार उपस्थित होते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, या नवीन इमारतीला अद्ययावत पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच पार्किंगची समस्या सोडवण्यात येईल, केंद्र सरकारच्या मदतीने बहुमजली पार्किंग व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करू, सुयोग इमारतीचा विकास केला जाईल, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील वकिलांच्या बार रूमसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्याच्या बंगल्याच्या परिसरातील जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कौटुंबिक न्यायालयासाठीही परिक्षेत्र महानिरीक्षकाच्या कार्यालयासमोरील जागा देण्यात आलेली आहे. अकोला, अमरावती या ठिकाणच्या न्यायालयीन इमारतीचे बांधकामही ३-४ महिन्यात पूर्णत्वास येणार आहे. नाशिक येथे न्यायालय इमारतीचा प्रश्नही सोडवण्यात आला असून न्यायालयासाठी अडीच एकर जागा देण्यात आलेली आहे. मुंबईच्या बांद्रा येथे उच्च न्यायालयाची अद्ययावत इमारत उभारली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नवीन न्यायालयाच्या इमारतीचे स्थापत्य व उपयोगिता सुंदर रितीने घडविण्यात याव्यात. या इमारतीमध्ये सर्व प्रकारची कनेक्टिव्हिटी स्थापित करून न्यायदानाच्या या कार्यसंस्कृतीमध्ये जास्तीत जास्त माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशी सूचना करून ही नवीन इमारत विक्रमी वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)