राकेश घानोडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पत्नी उच्च शिक्षित आहे, या एकमेव कारणामुळे तिला अंतरिम पोटगीसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही. पत्नीकडे आवश्यक कमाईचा स्रोत नसल्यास तिला अंतरिम पोटगी द्यावीच लागेल, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला आहे. पतीपासून विभक्त झालेल्या असंख्य उच्च शिक्षित महिलांना, त्यांचे प्रकरण यासमान असल्यास, सदर निर्णयाच्या आधारावर दिलासा मिळविता येणार आहे.न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी आयुर्वेद वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवीधारक पत्नीच्या प्रकरणात हा निर्णय दिला. पत्नीने २०१७ मध्ये ही पदवी प्राप्त केली आहे. आयुर्वेद वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी मिळविणाऱ्यांना लगेच रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच, कमी वेळामध्ये स्वत:चा स्वतंत्र व्यवसाय थाटणेही शक्य नसते. त्यामुळे पत्नीला, ती केवळ पदव्युत्तर पदवीधारक आहे, या एकमेव कारणामुळे पोटगी नाकारली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पती नेत्ररोग तज्ज्ञ असून त्याचा खासगी व्यवसाय आहे. न्यायालयाने या बाबी हा निर्णय देताना लक्षात घेतल्या. पतीने त्याची मासिक कमाई २५ ते ३० हजार रुपये असल्याचे सांगितले होते. त्याच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवण्यात आला नाही.
पतीचे मुद्दे फेटाळलेअकोला कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला १५ हजार रुपये अंतरिम मासिक पोटगी व २५ हजार रुपये दावा खर्च मंजूर केल्यामुळे पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पोटगीची रक्कम अतिशय जास्त आहे. पत्नी उच्च शिक्षित आहे. त्यामुळे ती अंतरिम पोटगीसाठी पात्र नाही, असे मुद्दे पतीने मांडले होते. तसेच, या मुद्यांच्या समर्थनार्थ विविध न्यायालयांचे आदेश सादर केले होते. त्याचे सर्व मुद्दे फेटाळून कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.